दिल्‍लीवालों को महंगाई की मार के बीच लग सकता है एक और झटका! बढ़ सकता है ऑटो-टैक्‍सी का किराया, जानें सरकारी पैनल की सिफारिश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बढ़ती महंगाई के बीच दिल्लीवालों को एक और बड़ा झटका लगने वाला है. दिल्ली में ऑटो-टैक्सी की सवारी करने वाली जनता की जेब ढीली होने वाली है, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा गठित समिति ने ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी की सिफारिश कर दी है. दिल्ली में सरकार अगर किराया संशोधन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करती है तो राजधानी में ऑटो और टैक्सियों में यात्रा करना और महंगा हो सकता है. समिति ने अपनी सिफारिशों में किराये में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है.

60 फीसदी किराए में बढ़ोतरी की सिफारिश

सरकारी सूत्रों ने बताया कि ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के किराए में संशोधन करने वाली दिल्ली सरकार की इस समिति ने तिपहिया वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर एक रुपये और टैक्सियों के किराए में 60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की है. ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने ऑटो और टैक्सियों के किराए में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सौंप दी है.

अब कैबिनेट की मुहर का इंतजार

सूत्रों ने बताया कि समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में किराया बढ़ाने की सिफारिश की है. रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कबिनेट में चर्चा होगी. इसके बाद अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो फिर दिल्लीवालों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी. दरअसल, किराए में बढ़ोतरी की सिफारिश करने से पहले ऑटो और टैक्‍सी चालकों की मांग और समस्‍याओं को समझने के लिए दिल्‍ली सरकार के कई अधिकारियों ने पिछले दिनों इनमें सफर किया था.

अधिकारियों ने 15 दिनों तक किया था सफर

सूत्रों की मानें तो इन अधिकारियों ने करीब 15 दिनों तक सफर के दौरान किराये में वृद्धि की मांग की समीक्षा की और यह भी देखा कि कितना किराया बढ़ाने से ऑटो, टैक्‍सी चालकों के नुकसान की भरपाई हो सकती है. साथ ही आम आदमी पर इस सफर का ज्‍यादा बोझ भी न पड़े. माना जा रहा है कि सीएनजी और डीजल-पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए इस पैनल ने किराए में बढ़ोतरी की सिफारिश की है.

कौन-कौन हैं कमेटी में

किराया संशोधन समिति की अध्यक्षता विशेष आयुक्त (राज्य परिवहन प्राधिकरण) ने की. समिति के अन्य सदस्यों में उपायुक्त और उप लेखा नियंत्रक, दो नामित जिला परिवहन अधिकारी और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं. समिति में नागरिक संस्था के सदस्य भी शामिल हैं, जिनमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), यात्रियों और छात्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं.