Delhi यमुना सफाई को मिलेगी रफ्तार, डीजेबी को वित्तीय सहायता

NEW DELHI नई दिल्ली: सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि डीजेबी अब यमुना शुद्धिकरण, नाले के पानी के उपचार और नियमित पेयजल आपूर्ति में सुधार सहित उच्च लागत वाली परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से लागू कर सकेगा। सीएम के अनुसार, ऐसी परियोजनाओं को अब कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि डीजेबी अध्यक्ष, सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियों में भी वृद्धि की गई है। गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने डीजेबी से उसकी सभी वित्तीय शक्तियां छीन ली थीं, जिससे यमुना सफाई, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था और जलापूर्ति परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण कार्य ठप हो गए थे। नतीजतन, यमुना प्रदूषित रही और दिल्लीवासियों को अनियमित जल आपूर्ति से जूझना पड़ा।

नई व्यवस्था के अनुसार, डीजेबी को 50 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाली सभी परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। यह उच्च बजट वाली परियोजनाओं को आंतरिक रूप से मंजूरी दे सकता है। साथ ही, संशोधित प्रावधानों के तहत, डीजेबी अध्यक्ष 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं, सीईओ 25 करोड़ रुपये तक, सदस्य (प्रशासन/जलापूर्ति/जल निकासी) 5 करोड़ रुपये तक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी बढ़ी हुई शक्तियां दी गई हैं।

सीएम ने कहा कि इस कदम से बोर्ड के हर स्तर पर बेहतर निर्णय लेने और निष्पादन में अनावश्यक देरी को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अपनी सरकार के उद्देश्य को दोहराया- यमुना को तेजी से और प्रभावी ढंग से साफ करना, नदी के आगे प्रदूषण को रोकने के लिए आधुनिक प्रणालियों के माध्यम से गंदे और बदबूदार नाले के पानी का उपचार करना और राजधानी की पेयजल आपूर्ति में सुधार करना।

उन्होंने बताया कि लंबे समय तक, लंबी स्वीकृति प्रक्रियाओं के कारण यमुना सफाई योजनाएं केवल कागजों पर ही रहीं। अब वह अड़चन दूर हो गई है। सीएम ने कहा, “हमारी सरकार परिणाम-उन्मुख शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, न कि लोगों को कागजी कार्रवाई में उलझाए रखने के लिए।” अधिकारियों ने कहा कि अब जरूरत पड़ने पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डिसिल्टिंग प्लांट तेजी से लगाए जाएंगे।