Delhi ट्रैफिक कम करने को एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम शुरू

Delhi दिल्ली शाहदरा में ट्रैफ़िक का दबाव कम करने के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर (ऊंचाई पर बना रास्ता) अब प्लानिंग के चरण के और करीब आ गया है। दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने इस प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के वास्ते प्रशासनिक और खर्च की मंज़ूरी दे दी है। यह प्रस्तावित कॉरिडोर बिहारी कॉलोनी और कांति नगर ब्रिज से टेल्को रेड लाइट (जिसे टाटा टेल्को टी-पॉइंट भी कहा जाता है) तक बनाने की योजना है। यह एलिवेटेड रोड स्वामी दयानंद मार्ग (रोड नंबर 57) के साथ ट्रंक ड्रेन नंबर 1 के पास बनाने का प्रस्ताव है।

PWD के 3 अगस्त के मंज़ूरी आदेश के अनुसार, प्रस्तावित प्रोजेक्ट की रिसर्च और डेवलपमेंट तथा फिजिबिलिटी स्टडी (व्यवहार्यता अध्ययन) से जुड़ी कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए ₹2.63 करोड़ की राशि मंज़ूर की गई है। इस खर्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित बजट से पूरा किया जाएगा। हालांकि, इस मंज़ूरी का मतलब यह नहीं है कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए ₹2.63 करोड़ मंज़ूर किए गए हैं। इस चरण में, सरकार ने उस तकनीकी और फिजिबिलिटी संबंधी काम के लिए फंड जारी किया है जिससे यह तय किया जा सके कि प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए।

शुरुआती चरण के लिए नियुक्त कंसल्टेंट को विस्तृत ट्रैफ़िक सर्वे करना होगा और प्रस्तावित कॉरिडोर की फिजिबिलिटी का आकलन करना होगा। स्टडी में प्रोजेक्ट में आने वाली संभावित बाधाओं और निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने से पहले उन्हें दूर करने के तरीकों की भी जांच की जाएगी। कंसल्टेंट शुरुआती इंजीनियरिंग का काम करने और एलिवेटेड रोड के लिए अलग-अलग वैकल्पिक कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने से पहले इन विकल्पों का उनकी संभावित लागत के आधार पर आकलन करना होगा।

इस वजह से, मौजूदा मंज़ूरी निर्माण की मंज़ूरी के बजाय प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण कदम है। फिजिबिलिटी स्टडी और DPR से तकनीकी और वित्तीय आधार मिलने की उम्मीद है, जिसके आधार पर प्रस्तावित कॉरिडोर का आगे आकलन किया जा सकेगा। PWD ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंसल्टेंट का चयन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मंज़ूर किए गए खर्च से ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता है।

कंसल्टेंट को सौंपा गया काम तय समय और मंज़ूर की गई लागत के भीतर पूरा करना होगा। इन शर्तों का मकसद शुरुआती प्लानिंग प्रक्रिया को मंज़ूर वित्तीय सीमाओं के भीतर रखना है, क्योंकि सरकार बिहारी कॉलोनी और टाटा टेल्को टी-पॉइंट के बीच एलिवेटेड कनेक्शन की फिजिबिलिटी की जांच कर रही है। शाहदरा के लिए, इस प्रस्ताव का महत्व एक अलग एलिवेटेड रूट (ऊंचे रास्ते) की संभावना को जांचने में है। सरकार अभी यह अध्ययन कर रही है कि किसी इंजीनियरिंग विकल्प के ज़रिए उस इलाके में ट्रैफिक की आवाजाही को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी भी फिजिबिलिटी और DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) के चरण में है; इसका निर्माण कार्य स्टडी के नतीजों और उसके बाद लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा।

फिलहाल, ₹2.63 करोड़ की मंज़ूरी इस प्रक्रिया की शुरुआत है। अगला कदम कंसल्टेंट की नियुक्ति होगा, जिसके बाद ट्रैफिक स्टडी, फिजिबिलिटी असेसमेंट, शुरुआती इंजीनियरिंग, वैकल्पिक डिज़ाइनों की तुलना और DPR तैयार करने का काम होगा। इन प्रक्रियाओं के बाद ही सरकार के पास प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर और उसकी संभावित लागत की विस्तृत तकनीकी जानकारी उपलब्ध होगी।