DELHI: बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने का विरोध करेंगे:कांग्रेस

New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से कम करने के किसी भी कदम का संसद के भीतर और बाहर जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा। पार्टी ने जोर देकर कहा कि पिछले सात वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग उद्योग में विलय को व्यापक रूप से केवल इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से कम नहीं किया जाना था। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने याद किया कि 55 साल पहले इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णायक कदम उठाया था और भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय खोला था। मैंने अपनी पुस्तक ‘इंटरट्विन्ड लाइव्स: पीएन हक्सर एंड इंदिरा गांधी’ में अभिलेखीय सामग्री के आधार पर इस महत्वपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि का वर्णन किया है। डीएन घोष, जिन्होंने हक्सर के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने भी अपने बहुत ही मूल्यवान संस्मरण ‘नो रिग्रेट्स’ में इसका विस्तृत विवरण दिया है," उन्होंने कहा।

रमेश ने कहा कि आईजी पटेल उस समय वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव थे और उन्होंने भी अपनी पुस्तक ‘भारतीय आर्थिक नीति की झलक: एक अंदरूनी सूत्र का दृष्टिकोण’ में इस महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के बारे में लिखा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था के अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण देने पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों ने वैश्विक वित्तीय संकट के समय में देश की अच्छी सेवा की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रबंधकीय विशेषज्ञता का एक प्रभावशाली पूल बनाया है। रमेश ने कहा कि पिछले सात वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग उद्योग में विलय हुए हैं। “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक का हिस्सा बना दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को अपने में समाहित कर लिया है। विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा ने अधिग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा, "स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक का अधिग्रहण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर लिया है।" रमेश ने कहा कि इन विलयों ने अपनी चुनौतियां भी पेश की हैं। उन्होंने कहा, "बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। लेकिन इन्हें व्यापक रूप से इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी थी।" रमेश ने जोर देकर कहा, "वर्तमान में काम कर रहे 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इस स्थिति को कम करने के किसी भी कदम का संसद और बाहर दोनों जगह जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि संयोग से, जुलाई 1969 में जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने देश में हलचल मचा दी थी, तो शुरुआत में भारतीय जनसंघ जैसे कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर हमला किया था। लेकिन रमेश ने कहा कि पांच महीने के भीतर ही जनसंघ सार्वजनिक रूप से विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग करने लगा था।