दिल्ली वक्फ बोर्ड PMLA मामला: कोर्ट ने आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी को एक साल की हिरासत के बाद जमानत दी

New Delhi : राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी को नियमित जमानत दे दी। वह ओखला में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की बिक्री और खरीद से जुड़े दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों में से एक है । इस मामले में, अदालत पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर चुकी है। अदालत ने सिद्दीकी को उसकी हिरासत की अवधि और उच्च न्यायालय से जमानत पाने वाले अन्य आरोपियों के साथ समानता को देखते हुए जमानत दी । कौसर नवंबर 2023 से हिरासत में था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कौसर इमाम सिद्दीकी को जमानत दी । विशेष न्यायाधीश ने 27 नवंबर को आदेश दिया, "हिरासत की अवधि और निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की दूरगामी संभावना को देखते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए , यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक/आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर नियमित जमानत पर रिहा किया जाए।"

सिद्दीकी को जमानत देते हुए अदालत ने कहा, "इसके अलावा, निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की दूरगामी संभावना भी नहीं है, क्योंकि मुख्य आरोपी अमानत उल्लाह खान के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान मंजूरी के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया है। ईडी को मंजूरी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी, जिससे मुकदमे में और देरी होगी।" आदेश में कहा गया है, "समता के आधार पर जमानत का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह कथित रूप से धन शोधन में शामिल संपत्ति का न तो मालिक है और न ही खरीदार है और इसलिए आरोपी को दी गई भूमिका समानता के लाभ से इनकार करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।"

ईडी के मुताबिक, कौसर इमाम सिद्दीकी पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी अमानतुल्लाह खान की ओर से तिकोना प्लॉट, जामिया नगर, ओखला, दिल्ली में स्थित संपत्ति की खरीद के लिए 'बिचौलिए' का काम किया , जिसे आरोपी जीशान हैदर और आरोपी दाउद नासिर ने खरीदा था। आरोप है कि उक्त लेन-देन में कथित तौर पर विचार राशि का कुछ हिस्सा अमानतुल्लाह खान द्वारा उत्पन्न अपराध की आय से भुगतान किया गया था ।

आरोपी के वकील हेमंत शाह ने कहा कि आरोपी मुख्य रूप से दो आधारों पर जमानत मांग रहा है: लंबी कैद, मुकदमे में देरी और आरोपी जावेद इमाम सिद्दीकी के साथ समानता। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान आरोपी 24 नवंबर, 2023 से हिरासत में है । वकील ने तर्क दिया कि मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय के रूप में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए लंबी कैद का आधार विकसित किया है । ईडी के विशेष सरकारी वकील (एसपीपी), मनीष जैन ने जमानत का विरोध किया और कहा कि वर्तमान आरोपी की भूमिका अन्य आरोपियों की भूमिका से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान आरोपी ने मुख्य आरोपी की ओर से बिचौलिए के रूप में काम किया था और इसलिए, वह समानता की मांग नहीं कर सकता। (एएनआई)