Delhi: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया

New Delhi नई दिल्ली: जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की 'मिया मुसलमानों' वाली टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया और कहा कि यह "संवैधानिक सिद्धांतों के साथ घोर विश्वासघात" है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने असम के मुख्यमंत्री द्वारा की गई "असंवैधानिक टिप्पणियों की श्रृंखला" को उजागर करते हुए सीजेआई, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा को एक पत्र लिखा है और तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है, प्रमुख मुस्लिम निकाय ने एक बयान में कहा।

जमीयत प्रमुख ने सरमा द्वारा की गई हाल की "मुस्लिम विरोधी" टिप्पणियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, उन्होंने कहा। मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि ये बयान न केवल अत्यधिक अनुचित हैं बल्कि "संवैधानिक सिद्धांतों के साथ घोर विश्वासघात" भी हैं। उन्होंने सीजेआई से इन विभाजनकारी टिप्पणियों को समाप्त करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। मदनी ने बताया कि संविधान द्वारा परिभाषित मुख्यमंत्री की भूमिका सभी नागरिकों के लिए निष्पक्षता और न्याय को अनिवार्य बनाती है। “हालाँकि, मुख्यमंत्री सरमा इन मूलभूत जिम्मेदारियों की अनदेखी करते रहते हैं। हाल ही में विधानसभा सत्र में, मुख्यमंत्री ने बेशर्मी से घोषणा की, ‘मैं एक पक्ष लूँगा; यह मेरी विचारधारा है’, और आगे कहा, ‘मैं मिया मुसलमानों को असम पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं दूँगा’,” जमीयत ने बयान में कहा।

ये “भड़काऊ बयान” ऐसे समय में आए हैं जब ऊपरी असम में “बदमाशों के तीस से अधिक समूहों” ने बंगाली मुसलमानों को क्षेत्र खाली करने की धमकी दी है, जमीयत ने दावा किया। मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे संवेदनशील समय में, मुख्यमंत्री के लिए विभाजनकारी बयानबाजी के साथ ऐसे बदमाशों को बढ़ावा देने के बजाय सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरमा के बयानों से सामाजिक अशांति बढ़ने और असम में पहले से मौजूद जातीय और धार्मिक विभाजन को और गहरा करने की संभावना है।

इसके अलावा, मदनी ने कहा कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को अपमानजनक तरीके से “मिया” कहकर मुख्यमंत्री उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक का दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं, बयान में कहा गया है। इसके अलावा, असम के 2041 तक मुस्लिम बहुल राज्य बनने जैसे निराधार दावे करके और किसी भी तरह के असंतोष को “जिहाद” बताकर मुख्यमंत्री “घृणा और सांप्रदायिक जहर फैला रहे हैं”, जमीयत ने कहा। अपने पत्र में, मदनी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया, जब उन्होंने कहा था कि संविधान हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है।

यह कहते हुए कि वह पक्ष लेंगे, सरमा ने मंगलवार को कहा था कि वह ‘मिया’ मुसलमानों को असम पर “कब्जा” नहीं करने देंगे। सरमा विधानसभा में नागांव में 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मद्देनजर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्तावों की स्वीकार्यता पर बोल रहे थे।