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Delhi दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘स्वच्छ कार्यालय, स्पष्ट शासन’ अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को अपने मंत्रालय में निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार साफ-सुथरे और सकारात्मक कार्यस्थल की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं ताकि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। मेघवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमित रूप से हमें निर्देश देते रहते हैं और सचेत करते हैं कि कार्यालय का वातावरण साफ-सुथरा और प्रेरणादायक होना चाहिए। आज का यह अभियान उसी दिशा में एक कदम है। मैंने पूरे कार्यालय का निरीक्षण किया और जो फाइलें लंबित थीं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, कार्यालय में जो भी अनुपयोगी सामग्री, कचरा या ई-वेस्ट था, उसे साफ कर रीसाइक्लिंग के माध्यम से आय भी उत्पन्न की जा रही है।”
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अभियान “सिस्टम की सफाई” से भी जुड़ा है — यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को खत्म करना, कार्य संस्कृति को सशक्त बनाना और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना। मेघवाल ने बताया कि स्वच्छता और ई-वेस्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पुराने रिकॉर्ड, जर्जर फर्नीचर, अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फाइलों को हटाकर कार्यस्थल को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाया जाए।
इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी दफ्तरों की स्वच्छता न केवल दिखावे के लिए है, बल्कि यह "जनसेवा की भावना" का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा, “जब कार्यस्थल स्वच्छ होता है, तो विचार भी स्पष्ट होते हैं और शासन भी पारदर्शी बनता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया, वह अद्वितीय है। उन्होंने कहा, “सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 562 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराया और भारत को एकजुट रखने में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।”
केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर युवाओं और सरकारी कर्मचारियों से भी आह्वान किया कि वे सरदार पटेल की एकता, समर्पण और संगठन की भावना से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। सरकार के इस अभियान का उद्देश्य मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में स्वच्छता को एक स्थायी प्रशासनिक प्रक्रिया बनाना है। इस पहल को “स्वच्छ भारत मिशन” के अगले चरण के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें सरकारी दफ्तरों को ई-वेस्ट मुक्त, पेपरलेस और पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा।
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