Delhi : हीटवेव की तैयारियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की

नई दिल्ली New Delhi: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय Union Health Ministry ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय डॉ. अतुल गोयल की अध्यक्षता में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा अपनाए गए हीटवेव की स्थिति और आग और बिजली सुरक्षा उपायों के लिए तैयारियों का आकलन किया गया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा 27 मई को जारी दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि जून 2024 में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक मासिक अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, सिवाय दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों के, जहाँ सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना है।

जून के दौरान, उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों और मध्य भारत के आसपास के हिस्सों में सामान्य से अधिक हीटवेव Heatwave वाले दिन रहने की संभावना है।

राज्य के स्वास्थ्य विभागों को निर्देश भेजे गए हैं जिनमें शामिल हैं - राज्य स्वास्थ्य विभागों के लिए सलाह, गर्मी से संबंधित बीमारियों (एचआरआई) के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी को मजबूत करने पर दिशानिर्देश, "क्या करें और क्या न करें" और आईईसी पोस्टर टेम्पलेट्स के साथ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह, गंभीर गर्मी से संबंधित बीमारियों के लिए आपातकालीन शीतलन पर दिशानिर्देश, गर्मी से संबंधित मौतों में शव परीक्षण के निष्कर्षों पर दिशानिर्देश देश भर के सभी एम्स और मेडिकल कॉलेजों में प्रसारित किए गए, सचिव (स्वास्थ्य), MoHFW और NDMA से संयुक्त संचार और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से स्वास्थ्य सुविधा अग्नि सुरक्षा उपायों और गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा और एम्बुलेंस तैयारियों के आकलन के लिए चेकलिस्ट पर संचार।

23 मार्च, 2024 को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाली विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने का अनुरोध किया गया अग्नि सुरक्षा के संबंध में मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए नगरीय प्रशासन और इंजीनियरिंग विभागों का समन्वय किया गया। कोड रेड प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। ओडिशा राज्य भर में हीट वेव कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दस्तक (डोर-टू-डोर) अभियान चलाया जा रहा है। इस राज्य में लगभग सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हरियाणा ने सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक दवाओं और रसद सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित वित्तीय आवंटन किया है। राजस्थान में, 104 और 108 से जुड़ी एम्बुलेंस को कूलिंग उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

पश्चिम बंगाल में, अग्निशमन विभागों द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र सुनिश्चित किए जाते हैं और मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं। बिहार में, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आग की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय जारी है। दिल्ली ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अग्निशमन प्रणालियों के लिए निर्देश और एसओपी भी जारी किए हैं। यदि छोटी सुविधाओं में भी अग्नि एनओसी उपलब्ध नहीं है, तो सरकारी/निजी संस्थानों में से किसी में भी, अग्नि निकासी योजना और अग्निशमन प्रणालियों को बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है।