दिल्ली HC की फटकार के बाद 140 करोड़ की लंबित ईवी सब्सिडी का भुगतान करेगी
New Delhi नई दिल्ली : अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली सरकार जल्द ही लगभग 140 करोड़ रुपये के लंबित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी बकाया का भुगतान शुरू करेगी। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को कहा कि विभाग पिछले दो वर्षों से लंबित पड़े लंबित आवेदनों का समाधान करने के लिए सभी सब्सिडी आवेदनों का सत्यापन करेगा।
एक अधिकारी के अनुसार, सरकार लंबित बकाया राशि के भुगतान के लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रही है।
यह घटनाक्रम 3 सितंबर को उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी के वितरण के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिए जाने के बाद सामने आया है। न्यायालय ने कहा था कि भुगतान में देरी के लिए प्रक्रियागत बाधाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि सरकार इस तथ्य की आड़ में नहीं छिप सकती कि 2020 की दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति में राशि के वितरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।
अधिकारियों ने कहा कि आदेश का पालन किया जाएगा और विभाग ने पात्र लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह देरी पिछले साल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी के कारण हुई थी। उनकी अनुपस्थिति में, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई और ईवी नीति को समय पर आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
पिछली आप सरकार के कार्यकाल में अगस्त 2020 में ईवी नीति शुरू होने के बाद से, 2.19 लाख से ज़्यादा वाहनों ने कर छूट का लाभ उठाया है, जिनमें 1.09 लाख दोपहिया और 83,724 तिपहिया वाहन शामिल हैं। सरकार ने 2023 तक 177 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की है।
