Delhi : MCD ने 470 रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी ने बुधवार को गोवा क्लब आग मामले के बाद 470 रेस्टोरेंट और क्लबों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश जारी किए।प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों में सुरक्षा और आग से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी।अधिकारियों ने बताया कि शहर भर के प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों में सुरक्षा और आग से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कमेटी को बताया कि शहर के 3,511 रेस्टोरेंट, बार और क्लबों में से 2,360 का इंस्पेक्शन किया गया है।अधिकारियों ने बताया कि 1,994 यूनिट्स ने नियमों का पालन किया और 364 के पास वैध हेल्थ ट्रेड लाइसेंस नहीं थे। “हमने 470 यूनिट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कई यूनिट्स ट्रेड लाइसेंस नियमों में बताए गए सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। वेस्ट और नजफगढ़ जोन में चार रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं,” अधिकारी ने बताया।कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे होटलों, बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट अगली मीटिंग में पेश की जानी चाहिए।

“हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन प्रतिष्ठानों की पहचान करें जिनके लाइसेंस रिन्यू हो गए हैं और जो बिना अनुमति के या नियमों का उल्लंघन करके चल रहे हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा से जुड़े मामलों में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी,” उन्होंने कहा।हवा प्रदूषण नियंत्रण, आवारा जानवरों, शिक्षकों के ट्रांसफर और प्राइवेट स्कूलों की मान्यता जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। कई पार्षदों ने बताया कि MCD शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट प्राइमरी स्कूल बुनियादी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कमेटी सदस्य सत्यपाल सिंह ने कहा कि बच्चों को भीड़भाड़ वाले छोटे स्कूलों में धकेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।शर्मा ने कहा, “प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों को मान्यता देने के संबंध में एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि नियमों का पालन करने वाले स्कूलों को मान्यता दी जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

हवा प्रदूषण का मुद्दा कार्यवाही पर हावी रहा, जिसमें AAP सदस्यों ने खराब हवा से निपटने में सरकार की विफलता की ओर इशारा किया। LOP अंकुश नारंग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अपने टोल प्लाजा बंद नहीं करने के लिए MCD की आलोचना की। “अगर सरकार MCD टोल प्लाजा बंद कर दे, तो ट्रैफिक जाम से होने वाला प्रदूषण खत्म हो जाएगा। दिल्ली में पूरी तरह से विफल BJP सरकार AQI रीडिंग को कृत्रिम रूप से कम करने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव कर रही है,” नारंग ने कहा।इस बीच, कई BJP पार्षदों ने प्रदूषण, स्वच्छता और शिक्षकों के ट्रांसफर के बारे में सवाल उठाए। सेंट्रल ज़ोन से बीजेपी सदस्य राजपाल सिंह ने कहा कि कमेटी द्वारा पहले बताए गए कई उपायों के बावजूद, अधिकारी कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमने श्मशान घाटों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? अधिकारी बस किसी भी समाधान को टाल रहे हैं।" शर्मा ने कहा कि तीन बड़े श्मशान घाटों पर पायलट बेसिस पर कदम उठाए जाएंगे।