Delhi: सरकार ने आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 तक बढ़ाया

New Delhi नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। 1 नवंबर की अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप से लिया गया यह निर्णय तब आया है, जब आयोग, जो शुरू में 10 अक्टूबर को अपना काम समाप्त करने वाला था, ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। जांच आयोग का गठन 6 अक्टूबर, 2022 को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत किया गया था।

जांच में सामाजिक न्याय, अधिकारों और पारंपरिक रूप से एससी वर्गीकरण में शामिल नहीं किए गए धर्मों जैसे ईसाई धर्म और इस्लाम से धर्मांतरित लोगों को आरक्षित दर्जा दिए जाने के संभावित विस्तार से संबंधित चिंताओं को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग धार्मिक रूपांतरण के संदर्भ में जाति पहचान की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समाजशास्त्रियों, इतिहासकारों और प्रभावित समुदायों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है। नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, आयोग को अब 10 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।