Delhi विदेश यात्रा को कोर्ट ने मौलिक अधिकार बताया
Delhi दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी एक महिला को उसके बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के कारण थाईलैंड जाने की इजाज़त देते हुए कहा कि विदेश यात्रा करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। वेकेशन जज राजेश मलिक ने रीना गोयल को राहत दी। वह उस मामले में आरोपी हैं जिसमें करोड़ों रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी की जांच के तहत करोल बाग इलाके की संपत्तियों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ज़ब्त किया गया था।
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ज़ब्त की गई संपत्तियां कथित तौर पर गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों गिन्नी देवी और रीना गोयल की हैं। गोयल को दिसंबर 2025 में इस शर्त पर ज़मानत मिली थी कि वह अदालत की मंज़ूरी के बिना देश नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने 25 जून से 2 जुलाई तक अपने बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के लिए थाईलैंड जाने की इजाज़त मांगी थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उसे आरोपी के विदेश यात्रा के अधिकार और ऐसी इजाज़त न देने के आधारों के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर ऐसे ठोस कारण हों जिनसे लगे कि आरोपी भाग सकता है, तो इजाज़त से इनकार किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने पाया कि ED ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाया जिससे लगे कि गोयल कानून से भागना चाहती हैं। अदालत ने यह भी देखा कि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह विदेश में निवेश कर रही थीं या भारत के बाहर बसने की योजना बना रही थीं। अदालत ने कहा, "सिर्फ़ आरोपी होने भर से ही उन्हें विदेश यात्रा करने से नहीं रोका जा सकता।"
