Delhi: रिज में पेड़ों की अवैध कटाई की जांच कर रही समिति ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली के दक्षिणी रिज में 1100 पेड़ों की अवैध कटाई की जांच कर रही दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तीन सदस्यीय तथ्य खोज समिति ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, वन विभाग और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को 1 जुलाई को बैठक में उपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी किया है। सौरभ भारद्वाज , आतिशी और इमरान हुसैन की तथ्य खोज समिति ने प्रमुख सचिव (पर्यावरण और वन), डीडीए के उपाध्यक्ष , प्रधान आयुक्त (एलडी और एलएम) डीडीए के साथ आयुक्त (आवास) डीडीए , डीसीपी (दक्षिणी दिल्ली) के साथ संबंधित क्षेत्र के एसएचओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को 1 जुलाई को होने वाली बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएनसीटीडी को मामले में हलफनामा दायर करने के लिए नोटिस जारी किया है। समिति को 11 जुलाई तक तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। शीर्ष अदालत में सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई है। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वन विभाग से रिपोर्ट मांगी थी लेकिन अधिकारी मेडिकल अवकाश पर चले गए हैं, जिसके बाद तथ्यान्वेषी समिति गठित की गई।

समिति यह पता लगाएगी कि किसके निर्देश पर डीडीए ने रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ों को अवैध रूप से काटा था। वन विभाग के अधिकारियों के साथ 26 जून को हुई बैठक के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्री को जानकारी दी गई कि दक्षिणी रिज में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए ) द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई करके वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 का उल्लंघन हुआ है।

कथित अपराध की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए 26 जून को हुई बैठक में पर्यावरण मंत्री ने अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 27 जून को सुबह 11 बजे तक मामले का कालानुक्रमिक विवरण और नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 28 जून को सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद 28 जून को उसी दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक नोट भेजा गया लेकिन वन विभाग से वह प्राप्त नहीं हुआ। लगभग 1100 पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़े मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 29 जून को दोपहर 3:00 बजे दिल्ली सचिवालय स्थित पर्यावरण मंत्री के कक्ष में मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई। (एएनआई)