Delhi छात्रों के APAAR मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) को ओडिशा हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करने का निर्देश देगा, जिसमें ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR) ID बनाने के लिए मॉडल सहमति फ़ॉर्म में बदलाव करने को कहा गया है। इस बदलाव से माता-पिता को सहमति न देने या इस स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत शुरू की गई APAAR स्कीम हर छात्र को एक यूनिक, जीवन भर चलने वाला 12-अंकों का पहचान नंबर देती है। यह नंबर मार्कशीट, डिग्री और को-करिकुलर उपलब्धियों जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए एक डिजिटल रिपॉजिटरी का काम करता है।

चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच चार छात्रों के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने छात्रों के लिए APAAR ID स्कीम की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह उन्हें आधार ID लेने के लिए मजबूर करती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि केंद्र ने हाई कोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले को चुनौती नहीं दी है, इसलिए वह CBSE को पूरे देश में इस फैसले को लागू करने का निर्देश देगी। बेंच ने कहा, "हम CBSE को पूरे भारत में इस फैसले को लागू करने का निर्देश देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश को स्वीकार कर लिया गया है। हम CBSE को इन मुद्दों की जांच करने का भी निर्देश दे रहे हैं।" अदालत ने कहा कि एक औपचारिक आदेश बाद में अपलोड किया जाएगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह CBSE से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सहमति और डेटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सरकार द्वारा APAAR को स्वैच्छिक बताए जाने के बावजूद बच्चों को असल में एक गैर-कानूनी (non-statutory) स्कीम के तहत एनरोल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हालांकि APAAR को वैकल्पिक बताया जाता है, लेकिन यह आधार से जुड़ा हुआ है, जिससे APAAR ID पाने के लिए आधार एनरोलमेंट एक व्यावहारिक ज़रूरत बन जाता है। KS पुट्टास्वामी मामले में 2019 के आधार फैसले का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को आधार लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और परीक्षाओं के लिए APAAR को ज़रूरी बनाना अप्रत्यक्ष रूप से उस सिद्धांत का उल्लंघन करता है। सीनियर वकील ने कहा, "शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। परीक्षाओं में शामिल होने के लिए किसी बच्चे से आधार और APAAR लेने के लिए कहना संविधान के खिलाफ है।" उन्होंने आगे कहा कि इस स्कीम को लागू करने में 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023' के नियमों का पालन नहीं किया गया, खासकर जानकारी के साथ सहमति लेने, सहमति वापस लेने और छात्रों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा के मामले में। जयसिंह ने कहा कि मौजूदा सहमति फ़ॉर्म एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा था, जिसमें एनरोलमेंट से पहले सहमति न देने या इससे बाहर निकलने का कोई ठोस मौका नहीं मिलता था। उन्होंने बेंच से अपील की कि वह CBSE और स्कूलों को निर्देश दे कि वे माता-पिता की सहमति लेते समय DPDP एक्ट की धारा 6 का सख्ती से पालन करें।

सीनियर वकील ने बच्चों के एजुकेशनल रिकॉर्ड को लंबे समय तक स्टोर करने को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि लोगों के पास "भूल दिए जाने का अधिकार" (right to be forgotten) होना चाहिए और उन्हें अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। हालांकि, CJI ने इस स्कीम को व्यापक स्तर पर चुनौती देने के बारे में कुछ शंकाएं जताईं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद हर छात्र के लिए एक यूनिक एकेडमिक पहचान बनाना और शिक्षा प्रशासन को बेहतर बनाना है।