DELHI :जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा

नई दिल्ली NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह चुनावी बॉन्ड योजना की court अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा।एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। भूषण ने कहा कि दो गैर सरकारी संगठनों, कॉमन कॉज और सेंटर फॉर public interestपब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की जनहित याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने कहा कि शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध इसी तरह की याचिका पर भी 22 जुलाई को जनहित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।

एनजीओ ने दावा किया है कि राजनीतिक दलों, निगमों और जांच Agencies एजेंसियों के बीच "स्पष्ट लेन-देन" है और चुनावी बॉन्ड योजना को "घोटाला" करार दिया है। भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड द्वारा पार्टियों को मिलने वाले धन के बारे में डेटा जारी किया थायाचिका में विभिन्न राजनीतिक दलों को दान देने वाली "शेल कंपनियों और घाटे में चल रही कंपनियों" के वित्तपोषण के स्रोत के बारे में जांच की मांग की गई है।15 फरवरी को, CJI की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गुमनाम Political राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया।एनजीओ ने दावा किया है कि कई फर्मों द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी को बड़े पैमाने पर दान दिया गया था, जिनकी केंद्रीय एजेंसियां ​​जांच कर रही हैं।