Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने एल्डरमैन की नियुक्ति को बरकरार रखा

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) द्वारा निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा। पिछले साल मई में, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत एलजी ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर नहीं, बल्कि अपनी पहल पर एमसीडी में 10 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति की थी। फैसला सुनाते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत एलजी को अपने विवेक से काम करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, "अधिनियम की धारा 3(3)(बी) (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) का पाठ स्पष्ट रूप से उपराज्यपाल को निगम में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार देता है... प्रयोग की जाने वाली शक्ति उपराज्यपाल का वैधानिक कर्तव्य है, न कि राज्य की कार्यकारी शक्ति।" अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा: "1991 में अनुच्छेद 239एए के प्रभावी होने के बाद यह पहली बार है कि उपराज्यपाल द्वारा निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ऐसा नामांकन किया गया है, जिससे एक अनिर्वाचित कार्यालय को वह शक्ति प्राप्त हो गई है जो विधिवत निर्वाचित सरकार की है।" याचिका में कहा गया है कि विचाराधीन नामांकन दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (डीएमसी अधिनियम) की धारा 3(3)(बी)(आई) के तहत किए गए हैं, जिसमें प्रावधान है कि एमसीडी में निर्वाचित पार्षदों के अलावा, 25 वर्ष से कम आयु के दस व्यक्ति शामिल होने चाहिए, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव हो, जिन्हें “प्रशासक द्वारा नामित किया जाना चाहिए”, साथ ही कहा कि न तो धारा और न ही कानून का कोई अन्य प्रावधान कहीं भी यह कहता है कि ऐसा नामांकन प्रशासक द्वारा अपने विवेक से किया जाना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों से संवैधानिक कानून की यह स्थापित स्थिति है कि नाममात्र और अनिर्वाचित राज्य प्रमुख को दी गई शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की “सहायता और सलाह” के तहत किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक लिखित प्रतिक्रिया में, एलजी कार्यालय ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि नगर पालिकाओं का शासन निर्वाचित राज्य सरकारों के शासन से स्वतंत्र है और डीएमसी अधिनियम के तहत प्रशासक के रूप में एलजी की भूमिका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी अधिनियम), या संविधान के अनुच्छेद 239एए के तहत प्रदान की गई भूमिका की “प्रतिबिंब” नहीं है।