Delhi: अस्पताल कर्मचारियों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और उत्तराखंड सरकार से एक लड़की की याचिका पर जवाब मांगा, जिसकी मां के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। लड़की ने देशभर में अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ लड़की की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लड़की ने अपने नाना के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उसने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड पुलिस ने उसकी मां के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी की है और अन्य प्रक्रियात्मक खामियां हैं। उसकी मां राज्य के एक अस्पताल में कार्यरत थी।

अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के अलावा, याचिका में यह भी मांग की गई है कि "अगर कोई महिला लापता हो जाती है और उसे उचित समय-सीमा के भीतर नहीं पाया जा सकता है, तो केंद्रीकृत अलर्ट जारी किया जाए।" लड़की ने अपनी मां की मौत और कथित यौन उत्पीड़न की स्वतंत्र जांच की मांग की है। मां अस्पताल में ओपीडी सहायक के रूप में काम करती थी। याचिका के अनुसार, पीड़िता 30 जुलाई की शाम को लापता हो गई थी और उसका आंशिक रूप से सड़ा हुआ शव 8 अगस्त को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में उसके अपार्टमेंट के पास मिला था। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने मीडिया में हंगामा और आंदोलन के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट और यहां तक ​​कि एफआईआर भी देरी से दर्ज की।

एफआईआर 14 अगस्त को दर्ज की गई थी।

"यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मृतक की मौत के किसी विशेष कारण को साबित करने में विफल रही और इस आधार पर सभी बातों को कवर किया कि सड़न के उन्नत चरण के कारण, किसी भी त्वचा या आंतरिक चोट की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में कोई निश्चित टिप्पणी करना संभव नहीं है, जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से मौत का कारण हो सकता है या मौत के कारण में योगदान दे सकता है," याचिका में कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि नाबालिग उत्तराखंड महिला यौन उत्पीड़न अन्य अपराधों की पीड़ितों/जीवितों के लिए मुआवजा योजना, 2022 के तहत मुआवजे की हकदार है और फिर भी उसे या उसके दादा को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच विश्वसनीय नहीं है और स्वतंत्र जांच की जरूरत है।