Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने नियामक बोर्ड की मांग वाली याचिका खारिज की

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 18 अक्टूबर को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें विभिन्न ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक उचित बोर्ड की स्थापना के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका को खारिज करते हुए, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका में एक "नीतिगत मामला" उठाया गया है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय नहीं ले सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट, निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार देता है।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, "समस्या यह है कि अब हमें जिस तरह की जनहित याचिकाएँ मिल रही हैं, हमारे पास वास्तविक जनहित याचिकाएँ पढ़ने का समय नहीं है। हम केवल इस तरह की जनहित याचिकाएँ ही पढ़ रहे हैं।" अधिवक्ता शशांक शेखर झा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ओटीटी और विभिन्न डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने निश्चित रूप से फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को सेंसर बोर्ड से मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की चिंता किए बिना सामग्री जारी करने का एक रास्ता दिया है। "भारत संघ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने ओटीटी प्लेटफार्मों को स्व-विनियमित करने के लिए आईटी नियम 2021 पेश किए, हालांकि यह अप्रभावी रहा है। ये अनियमित पोर्टल बिना किसी मॉडरेशन के सब कुछ डाल रहे हैं और भारत में आम लोग अपने घरों में आराम से इसे देख रहे हैं, जिससे आने वाले भविष्य में विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं," याचिका में कहा गया है।

जनहित याचिका में देश में दर्शकों के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर वीडियो की निगरानी और फ़िल्टर करने और विनियमित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय/बोर्ड, अर्थात् केंद्रीय ऑनलाइन वीडियो सामग्री के विनियमन और निगरानी बोर्ड (सीबीआरएमओवीसी) के गठन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है, "उपर्युक्त बोर्ड का नेतृत्व सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और इसमें फिल्म, सिनेमैटोग्राफिक, मीडिया, रक्षा बलों, कानूनी क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य होने चाहिए।" साथ ही कहा गया है कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को इसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए।

पिछले साल नवंबर में, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 पर सुझाव मांगे थे, जिसका उद्देश्य केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और डीटीएच, ओटीटी और डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म सहित प्रसारण सेवाओं को नियंत्रित करने वाले अन्य नीति दिशानिर्देशों को बदलना था। मसौदा विधेयक का उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सामग्री और डिजिटल समाचारों को कवर करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करना और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए समकालीन परिभाषाएँ और प्रावधान पेश करना था।

विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि यह एक ही विधायी ढांचे के तहत विभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिए नियामक प्रावधानों को समेकित और अद्यतन करने की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को संबोधित करता है। इसमें कहा गया है कि विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, विधेयक में समकालीन प्रसारण शब्दों के लिए व्यापक परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं तथा उभरती प्रसारण प्रौद्योगिकियों के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं।