Delhi वकीलों के आधार वेरिफिकेशन PIL पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Delhi दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल और UGC को एक PIL पर नोटिस जारी किया। इस PIL में नकली वकीलों को हटाने के लिए वकीलों के वेरिफिकेशन का एक नेशनल सिस्टम बनाने और उनके लिए सोशल मीडिया पर आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) लागू करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता 'बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया' ने भारत के कानूनी पेशे के लिए एक 'नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री फॉर द लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया' (NDRLP) बनाने की मांग की। यह एक सेंट्रलाइज्ड, टेक्नोलॉजी पर आधारित आधार जैसा डेटाबेस होगा, जिसमें हर वकील को एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाएगा। यह आइडेंटिफायर उनकी वेरिफाइड क्वालिफिकेशन, एनरोलमेंट स्टेटस और डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड से जुड़ा होगा।

PIL में कहा गया, "NDRLP बनाना सिर्फ़ प्रोफेशनल गवर्नेंस का मामला नहीं है। यह दुनिया के सबसे बड़े 'कानून के शासन' (rule of law) पर आधारित लोकतंत्र और लंबे समय के घरेलू और विदेशी निवेश के डेस्टिनेशन के तौर पर भारत की विश्वसनीयता में एक सीधा निवेश है।" भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "यह एक नया सुधार लग सकता है, लेकिन सभी लॉ यूनिवर्सिटीज़ को इसमें पक्ष बनाना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि उन संस्थानों से कौन असली लॉ ग्रेजुएट हैं।" बेंच ने यह भी कहा कि ऐसी प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन्हें अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स की प्रतिक्रिया पर विचार करना होगा।

CJI ने BAI के वकील प्रशांत कुमार से कहा, "हमें शायद नए सदस्यों वाली एक नई कमेटी बनानी पड़े। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह के खराब बयान दिए जा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि उनका कानून से कोई लेना-देना नहीं है।" पिछले महीने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा था कि देश में लगभग 35-40 प्रतिशत वकीलों के पास नकली डिग्रियां हैं। BCI भारत में कानूनी पेशे को रेगुलेट करता है।

याचिकाकर्ता ने कहा, "कानूनी पेशे के गवर्नेंस में बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल विफलता (ढांचागत विफलता) देखी गई है: भारत में वकील के तौर पर कौन एनरोल है, इसका कोई एक भी ऐसा नेशनल रिकॉर्ड नहीं है जिसे सार्वजनिक रूप से वेरिफाई किया जा सके या जो रियल-टाइम में उपलब्ध हो।" PIL में कहा गया, "एनरोलमेंट और रोल (वकीलों की सूची) को बनाए रखने का मौजूदा सिस्टम 23 राज्य बार काउंसिल में बंटा हुआ है। ये बिना एक जैसे स्टैंडर्ड, बिना रियल-टाइम इंटरऑपरेबिलिटी और बिना किसी ऐसे सिस्टम के काम करते हैं जिससे कोई मुवक्किल, कोर्ट या अथॉरिटी तुरंत यह वेरिफाई कर सके कि वकील बता रहा व्यक्ति असल में एनरोल है, उसके पास वेरिफाइड क्वालिफिकेशन है और उसका रिकॉर्ड अच्छा है।"

कुमार ने कहा कि वकील वेरिफिकेशन और डिजिटल व्यवहार के मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की टिप्पणियों और वकीलों के बयानों में फ़र्क होता है; वकीलों की बातों को जनता ज़्यादा गंभीरता से लेती है क्योंकि उनकी बातों में पेशेवर विश्वसनीयता होती है। उन्होंने आगे कहा कि BAI सिर्फ़ रोक लगाने वाले उपाय नहीं चाहती, बल्कि यह मार्गदर्शन चाहती है कि वकील, खासकर युवा वकील, सोशल मीडिया का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे करें।

हालांकि, CJI ने कहा कि ज़्यादातर वकील बहुत ज़िम्मेदार होते हैं। CJI ने कहा, "सबसे अच्छा तरीका है बार के युवा सदस्यों को मज़बूत बनाना। जब तक वे इस पेशे में अपनी जगह नहीं बना लेते, उन्हें समय-समय पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, मुख्यधारा में नहीं लाया जाता और भीड़-भाड़ वाली अदालतों में उन्हें जगह नहीं दी जाती, तब तक ये समस्याएँ बनी रहेंगी। इसलिए सबसे पहले हमें युवा वकीलों को प्रोत्साहित करना होगा और उन्हें आगे लाना होगा... हमारी सारी उम्मीदें युवा सदस्यों पर टिकी हैं—जो इस पेशे की आने वाली पीढ़ी हैं... कुछ युवा वकीलों ने वाकई अच्छे और रचनात्मक संगठन बनाए हैं। यह एक अच्छी बात है।"