Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने ‘संतुलित दृष्टिकोण’ अपनाने पर जोर दिया

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्र में निजी बसों के चलने के मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण रखने पर जोर दिया। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने कहा कि पाखरो-मोरघट्टी-कालागढ़-रामनगर वन मार्ग पर निजी बसों के चलने के खिलाफ सिफारिश करने वाली केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को वहां रहने वाले लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। पीठ ने कहा, "आपको (सीईसी) बहुत संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा। आप केवल जानवरों के बारे में नहीं सोच सकते। आपको इंसानों के बारे में भी थोड़ा सोचना होगा।" शीर्ष अदालत बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में निजी तौर पर संचालित बसों को चलने की अनुमति देने के राष्ट्रीय उद्यान के फैसले के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने 18 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय उद्यान द्वारा 23 दिसंबर, 2020 को जारी कार्यालय पत्र के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें बसों को मुख्य क्षेत्र में चलने की अनुमति दी गई उत्तराखंड राज्य ने पहले सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि सड़क बफर और कोर जोन दोनों से होकर गुजरती है। उन्होंने कहा कि 53 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 45 किलोमीटर सड़क बफर जोन में आती है, जबकि शेष दूरी कोर जोन में है। बुधवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने कहा कि सीईसी ने मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उत्तराखंड की ओर से पेश वकील ने कहा कि 18 सीटों वाली एक बस 1986 से वहां चल रही है और यह स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए है।

न्याय मित्र ने कहा कि सड़क पर कोई आपत्ति नहीं है और केवल वाणिज्यिक बस सेवा का विरोध किया जा रहा है। पीठ ने कहा, “श्री परमेश्वर, जरा व्यावहारिक दृष्टिकोण रखें। आप 24 सीटों वाले कैंटर को मुख्य क्षेत्रों में ले जा सकते हैं और वहां रहने वाले लोगों के लिए 18 सीटों वाली बस नहीं?” पीठ ने राज्य और केंद्र की ओर से पेश वकीलों को सीईसी रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया, जिसके बाद सुनवाई होगी। जुलाई में मामले की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि अगर गांव हैं, तो उन्हें भी पहुंच की आवश्यकता होगी।