Delhi: सुप्रीम कोर्ट का मतपत्रों पर प्रतिबंध

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में चुनावों में बैलेट पेपर से मतदान की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के आरोप तभी लगते हैं जब लोग चुनाव हार जाते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने टिप्पणी की, "जब आप चुनाव जीतते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती। जब आप चुनाव हार जाते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है।" बैलेट पेपर से मतदान के अलावा, याचिका में कई निर्देश मांगे गए हैं, जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश देना शामिल है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव के दौरान मतदाताओं को पैसे,शराब या अन्य भौतिक प्रलोभन बांटने का दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।

जब ​​याचिकाकर्ता केए पॉल ने कहा कि उन्होंने जनहित याचिका दायर की है, तो पीठ ने कहा, "आपके पास दिलचस्प जनहित याचिकाएँ हैं। आपको ये शानदार विचार कैसे मिले?" पॉल ने जवाब दिया कि भ्रष्टाचार था और जून 2024 में चुनाव आयोग ने घोषणा की कि उन्होंने 9,000 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। "लेकिन इससे आपकी राहत कैसे प्रासंगिक हो जाती है, जिसका आप यहाँ दावा कर रहे हैं?" पीठ ने पूछा, "यदि आप भौतिक मतपत्र पर वापस लौटते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा?"