Delhi में 'खतरनाक' AQI 428 पर दम घुटा, निवासियों ने मदद की गुहार लगाई

New Delhiनई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में लगातार वृद्धि के कारण धुंध की एक घनी परत छा गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 8 बजे दिल्ली में AQI का स्तर 428 था। स्थानीय निवासी भयेंद्र ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "प्रदूषण बढ़ गया है। हमें सांस लेने में समस्या और आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम दौड़ने जाते थे, लेकिन अब हम दौड़ने भी नहीं जा पा रहे हैं।"

स्कूली छात्र रौनक ने कहा कि आसपास अत्यधिक प्रदूषण के कारण उसे लगातार खांसी आ रही है। "मैं रोजाना दौड़ने जाता हूं। हालांकि इन दिनों प्रदूषण बढ़ने के कारण मुझे लगातार खांसी आ रही है, जिससे मेरे फेफड़े भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर प्रदूषण पर नियंत्रण हो और सीएनजी आधारित वाहनों का इस्तेमाल बढ़े तो समस्या हल हो सकती है। हालांकि लोगों की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।'' रौनक ने कहा। एक अन्य स्थानीय निवासी प्रतीक ने कहा कि दृश्यता कम हो गई है और लोगों को घुटन महसूस होने लगी है। प्रतीक ने कहा, ''प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। सड़कों पर दृश्यता कम हो गई है, मुश्किल से दिखाई देता है, हमारी आंखें जलती हैं और हमें घुटन महसूस होने लगी है। सरकार को इस पर कुछ करने की जरूरत है।'' आनंद विहार में एक्यूआई 470, अशोक विहार में 469, आईटीओ में 417 और रोहिणी में 451 दर्ज किया गया। इस बीच, 13 नवंबर को केंद्र सरकार ने सीपीसीबी के परामर्श से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत लागू प्रावधानों से छूट दे दी।

अधिसूचना में सूचीबद्ध छूट प्राप्त उद्योगों और क्षेत्रों में एयर कूलर की असेंबली, मरम्मत और सर्विसिंग, साइकिल और अन्य गैर-मोटर चालित वाहनों की असेंबली, जैव-उर्वरक, कपास, ऊनी और होज़ियर बनाना, सर्जिकल और मेडिकल उत्पादों की असेंबली और कई अन्य शामिल हैं।

अधिसूचना के अनुसार, जिन उप-धाराओं से क्षेत्रों को छूट दी गई है, वे हैं, "इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध 20 तक प्रदूषण सूचकांक वाले सभी औद्योगिक संयंत्र, इस शर्त के अधीन कि ऐसे संयंत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को लिखित रूप से सूचित करेंगे," केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है।

सभी औद्योगिक संयंत्र जिन्होंने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के तहत भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 (ई), दिनांक 14 सितंबर, 2006 के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की है, ऐसे संयंत्र की स्थापना के संबंध में पूर्व सहमति के संबंध में," अधिसूचना में कहा गया है। (एएनआई)