Delhi: स्पीकर ने विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच के निर्देश दिए

Delhi दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में कई दिनों तक चली लगातार चर्चा के बाद, अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को पूरे मामले को गहन जाँच के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। समिति पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व अध्यक्ष राम निवास गोयल और उपमुख्यमंत्री राखी बिड़ला को तलब करेगी।

इसके अलावा, अध्यक्ष ने इस ऐतिहासिक इमारत को उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए। दोनों कमरों में विधानसभा भवन का 1912 का वास्तुशिल्प मानचित्र प्रदर्शित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी इस संस्थान की ऐतिहासिक गरिमा को फिर से विकृत या कम न कर सके। इसके अलावा, इस नकली फांसीघर के उद्घाटन के अवसर पर 9 अगस्त, 2022 को लगाई गई आधारशिला पट्टिका, जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नाम अंकित हैं, को तुरंत हटा दिया जाएगा।

गुप्ता ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दस्तावेज़, जिनमें विधानसभा परिसर का 1912 का नक्शा भी शामिल है, और साथ ही भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के इतिहासकारों, एमसीडी हेरिटेज सेल, दिल्ली अभिलेखागार और अन्य स्वतंत्र इतिहासकारों जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए शोध ने सामूहिक रूप से पुष्टि की है कि इस इमारत में कभी कोई फांसी का तख्ता नहीं था। विधानसभा परिसर से लाल किले तक कोई सुरंग नहीं थी, जैसा कि झूठा दावा किया जा रहा है।