Delhi: शाह ने वेणुगोपाल के ‘संघीय ढांचे पर बुनियादी हमले’ का जवाब दिया

New Delhi: गुरुवार को लोकसभा में एक हाई-वोल्टेज राजनीतिक टकराव शुरू हो गया, जब कांग्रेस MP केसी वेणुगोपाल ने संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026, और परिसीमन बिल, 2026 को पेश करने का विरोध किया, जिससे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

संसद के निचले सदन को संबोधित करते हुए, वेणुगोपाल ने कहा, "मैं केंद्रीय मंत्रियों अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह द्वारा पेश किए गए बिल पर आपत्ति जताता हूं। यह बिल भारतीय संघीय ढांचे पर एक बुनियादी हमला है। इस बिल का असल में क्या इरादा है? संसद ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास किया, जिससे महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हुआ।"

तेज और कड़े जवाब में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि वेणुगोपाल बिल पेश किए जाने के स्टेज पर उनकी खूबियों पर सवाल नहीं उठा सकते थे और केवल तकनीकी आपत्तियां उठाने तक ही सीमित थे।

शाह ने आगे कहा कि सरकार बहस के दौरान विपक्ष को "कड़ा जवाब" देगी।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल, 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा।

संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 और डिलिमिटेशन बिल, 2026, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026, गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे।

सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पास करने के लिए 16,17,18 अप्रैल को संसद की स्पेशल बैठक बुलाई है।

कानून मंत्री लोकसभा में रूल 66 के प्रोविज़न को सस्पेंड करने का प्रस्ताव भी पेश करने वाले हैं, जिसका मकसद विमेंस रिज़र्वेशन अमेंडमेंट बिल और डिलिमिटेशन बिल को एक साथ पास करना है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन "लोकसभा में रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ़ बिज़नेस के रूल 66 के प्रोविज़ो को डिलिमिटेशन बिल, 2026 और यूनियन टेरिटरीज़ लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पर विचार करने और पास करने के प्रस्तावों पर लागू होने से सस्पेंड करता है, क्योंकि ये संविधान (131वां अमेंडमेंट) बिल, 2026 पर निर्भर हैं"।

सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनावों से विमेंस रिज़र्वेशन बिल को लागू करने के लिए अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए विपक्ष का सपोर्ट मांग रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों से 2029 के आम चुनावों से विमेंस रिज़र्वेशन लागू करने के लिए अमेंडमेंट का सपोर्ट करने की अपील की थी।

उन्होंने मंगलवार को देहरादून में एक कार्यक्रम में कहा, "यह इस देश की हर बहन और बेटी की इच्छा है और हमें इसे एकमत होकर पूरा करना चाहिए।"