दिल्ली सेवा अध्यादेश मुद्दा: तेलंगाना के मुख्यमंत्री से शनिवार को मिलेंगे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को हैदराबाद में अपने तेलंगाना समकक्ष के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए भारत राष्ट्र समिति का समर्थन मांगेंगे।

केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गैर-बीजेपी दलों के नेताओं के पास पहुंच रहे हैं, ताकि विधेयक लाए जाने पर इसे बदलने की केंद्र की कोशिश विफल हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ भाजपा सरकार द्वारा पारित असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए हैदराबाद में कल तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहा हूं।'

इस हफ्ते की शुरुआत में, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर इस मामले में उनका समर्थन मांगा था।

केजरीवाल ने मामले में समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांगा है।

केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया था, जिसे आप सरकार ने सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ धोखा बताया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपे जाने के एक सप्ताह बाद यह अध्यादेश आया। यह DANICS कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करना चाहता है।

शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यकारी नियंत्रण में थे।