Delhi के स्कूलों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी छात्रों की पहचान करने का निर्देश

New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि स्कूल सख्त प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करें, और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन करें। सोमवार को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि हर साल, कई लाख छात्र सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं। परिपत्र के अनुसार, "स्कूलों को सख्त प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहिए, विशेष रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के अनधिकृत प्रवेश का पता लगाने और रोकने के लिए अधिक जांच का कार्यान्वयन करना चाहिए ।" इसमें कहा गया है,"सभी सरकारी प्रमुखों, शिक्षा निदेशालय के सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि प्रवासी बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है कि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हैं, सत्यापित किए गए हैं और ठीक से संभाले गए हैं।"

इसमें आगे कहा गया है कि अगर कोई संदेह है तो मामले को स्थानीय पुलिस और राजस्व प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए। स्कूलों को साप्ताहिक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया था कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए।

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने शनिवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ़ वोट की खातिर बांग्लादेशी प्रवासियों को संरक्षण दे रही है। मल्होत्रा ​​ने ANI से कहा, "बीजेपी कह रही है कि AAP के नेता सिर्फ़ वोट बैंक की खातिर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को संरक्षण दे रहे हैं । अब जब दिल्ली की जनता को इस बात की जानकारी हो गई है, तो वे इस मुद्दे को उठा रहे हैं।" इस बीच, राजधानी में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, दिल्ली पुलिस ने 12 दिसंबर को नई सीमापुरी की ई-44 झुग्गियों में व्यापक अभियान चलाया।

दिल्ली के उपराज्यपाल, जिन्होंने अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने के लिए दो महीने की समयसीमा तय की है, के निर्देशों के तहत कार्य करते हुए, पुलिस टीमों ने कई झुग्गियों का दौरा किया और निवासियों के पहचान दस्तावेजों की पुष्टि की। (एएनआई)