दिल्ली दंगे: SC ने हाईकोर्ट से गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई करने को कहा

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर तय तारीख पर सुनवाई की जाए, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने फातिमा द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट से कहा कि वह अगली सुनवाई की तारीख 25 नवंबर को उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करे।

"हम मौजूदा याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह अगली तारीख पर जमानत याचिका पर विचार करे क्योंकि यह बताया गया है कि वह चार साल और सात महीने से जेल में बंद है। अनुरोध है कि जमानत याचिका पर तय तारीख पर सुनवाई की जाए, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो," पीठ ने कहा।

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने सह-आरोपी शरजील इमाम द्वारा दायर एक ऐसी ही रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें उच्च न्यायालय से जमानत याचिका पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। सुनवाई की शुरुआत में, फातिमा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को मुकदमे में देरी और याचिकाकर्ता की लंबी कैद के बारे में अवगत कराया। "जब बोर्ड उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचता है तो मामला स्थगित हो जाता है। किसी को चार साल और सात महीने जेल में रखने का क्या मतलब है? वह 31 साल की महिला है। मुकदमा शुरू होने का कोई सवाल ही नहीं है," सिब्बल ने कहा।

हालांकि, पीठ ने पूछा कि उसने अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया और याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय से मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर सुनवाई करने को कहा।

एमबीए स्नातक फातिमा को दिल्ली पुलिस ने 11 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया था और बाद में आरोप-पत्र दाखिल किया था। उस पर भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं। (एएनआई)