दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद ने जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Delhi दिल्ली : जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र मामले में अपनी ज़मानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। शारजील इमाम और गुलफिशा फातिमा के बाद खालिद इस मामले में ज़मानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख करने वाले तीसरे आरोपी हैं। उन्होंने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र मामले में अपनी ज़मानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नवीन चावला की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सह-आरोपी मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद और अब्दुल खालिद सैफी की ज़मानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। एक अन्य सह-आरोपी तस्लीम अहमद की ज़मानत याचिका न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने खारिज कर दी थी। आरोपियों पर आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश, राजद्रोह, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान देने, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत भारत की संप्रभुता, एकता या क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने और उसके खिलाफ असंतोष पैदा करने के आरोप हैं। उन पर आतंकवाद विरोधी कानून - यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधानों के तहत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा के दौरान फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के पीछे "बड़ी साजिश" के कथित "मास्टरमाइंड" होने का मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक घायल हुए थे।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि फातिमा को 9 अप्रैल, 2020 को और इमाम को 28 जनवरी, 2020 को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। वे पाँच साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं। जून 2020 में, आरोपी सफूरा ज़रगर को उसकी गर्भावस्था के कारण ज़मानत दे दी गई थी, जबकि जून 2021 में, उच्च न्यायालय ने तीन अन्य आरोपियों - आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को गुण-दोष के आधार पर ज़मानत दे दी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर, 2025 को शेष आरोपियों की ज़मानत याचिकाएँ यह कहते हुए खारिज कर दीं कि वे पहले से ही ज़मानत पर रिहा सह-आरोपियों के साथ समानता के पात्र नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था, "कानून में यह सर्वविदित है कि सिर्फ़ इसलिए कि सह-आरोपियों को ज़मानत मिल गई है, अन्य आरोपियों को ज़मानत का हक़ नहीं मिल जाता; समानता पर विचार करने के लिए अन्य विचार और कारक भी हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अपीलकर्ताओं के पक्ष में समानता का आधार नहीं बनता।" उच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए।

सह-आरोपी कलिता और नरवाल के साथ समानता की माँग के अलावा, दस आरोपियों ने इस आधार पर भी ज़मानत माँगी थी कि वे पाँच साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं और मुक़दमा पूरा होने में और समय लगने की संभावना है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उनकी दूसरी दलील भी खारिज कर दी। "देरी और लंबी क़ैद के तर्क के संबंध में... वर्तमान मामले में जटिल मुद्दे शामिल हैं, और मुक़दमा स्वाभाविक गति से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ ऊपर बताए गए कारणों पर सावधानीपूर्वक और सोच-समझकर विचार करने के बाद, अपील सफल नहीं होती," न्यायालय ने कहा।