Delhi: वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन के अधिकार नहीं बदलेंगे: भाजपा

NEW DELHI नई दिल्ली: अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए दिल्ली भाजपा ने सोमवार को डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हजारों मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग शामिल हुए, जिसका उद्देश्य हाल ही में संशोधित वक्फ बोर्ड अधिनियम के लाभों को स्पष्ट करना था। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि वक्फ संपत्तियों को बनाने, प्रबंधित करने और विनियमित करने के लिए मुस्लिम समूहों और व्यक्तियों के अधिकार अपरिवर्तित रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के बारे में गलत सूचना फैलाने का भी आरोप लगाया। यादव ने वक्फ बोर्ड को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए बनाई गई एक पवित्र इस्लामी संस्था बताया।

उन्होंने मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखने के लिए कांग्रेस की आलोचना की, दावा किया कि पार्टी ने अतीत में उन्हें गुमराह किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों पर प्रकाश डालते हुए यादव ने कहा कि पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को खत्म करने, जीएसटी लागू करने, अनुच्छेद 370 को हटाने और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की शुरुआत करने सहित कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। यादव ने कहा, "ये कदम सरकार के "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत के अनुरूप हैं।" उन्होंने आगे जोर दिया कि जिस तरह दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है, उसी तरह वक्फ बोर्ड को भी आधुनिकीकरण की जरूरत है। यादव ने कहा, "संशोधन के साथ सरकार का लक्ष्य मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों को उनके हक का हक दिलाना है।" उन्होंने बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की और कहा कि पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान इसी कानून में आठ बार संशोधन किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ लोगों ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिससे गरीबों और विधवाओं को उनके हक से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "यह विधेयक इन जायज दावों को बहाल करेगा और संशोधन का विरोध करने वाले लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि वंचित मुसलमानों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया जाए। सचदेवा ने कहा, "पीएम मोदी का विजन यह सुनिश्चित करना है कि देश का हर मुसलमान सम्मान के साथ रहे।"