Delhi पुराने वाहनों पर SC के आदेश से राहत, CM और सिरसा ने सराहा

Delhi दिल्ली : पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया और इसे राजधानी के लाखों निवासियों के लिए "बड़ी राहत" बताया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें 2018 में "जीवन-अंत" (ईओएल) वाहनों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध की समीक्षा की माँग की गई थी। सरकार का तर्क है कि प्रतिबंध सिर्फ़ उम्र के बजाय प्रदूषण के स्तर और उपयोग के आधार पर होना चाहिए।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार की याचिका स्वीकार करने से यह सुनिश्चित हो गया है कि एनसीआर में ऐसे वाहन मालिकों के ख़िलाफ़ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा, "एक समीक्षा याचिका के माध्यम से, हमने अनुरोध किया था कि वाहनों का मूल्यांकन न केवल उम्र के आधार पर, बल्कि माइलेज और उत्सर्जन के स्तर के आधार पर भी किया जाए, ताकि केवल उन्हीं वाहनों की पहचान की जाए जो वास्तव में प्रदूषण फैलाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाए। न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर, हम दिल्ली के लोगों के हितों का दृढ़ता से प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है, क्योंकि हम एक विकसित दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं।"

सिरसा ने कहा, "किसी वाहन का 'जीवनकाल' उसकी उम्र से नहीं, बल्कि उससे निकलने वाले प्रदूषण और उसके चलने के किलोमीटर की संख्या से निर्धारित होना चाहिए। सीएम गुप्ता ने दिल्ली के लोगों की ओर से यह लड़ाई लड़ी।"