Delhi: वेतनभोगी वर्ग के लिए राहत,लेकिन पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि से परेशानी

New Delh नई दिल्ली: वेतनभोगी वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 50,000 रुपये से 75,000 रुपये कर दिया और नई आयकर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव किया, ताकि उनके हाथों में अधिक पैसा आए, जिससे खपत को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी इन बदलावों के बाद सालाना 17,500 रुपये तक आयकर बचा सकते हैं। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। मंत्री ने कहा, "इससे करीब चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।" हालांकि, उन लोगों के लिए कुछ भी घोषित नहीं किया गया है जो अभी भी पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं। दोनों बदलावों से नई कर व्यवस्था चुनने वालों की कर देनदारी कम हो जाएगी, जिससे संभावित रूप से 17,500 रुपये तक की बचत होगी। व्यक्तियों के हाथों में अधिक पैसा आने से व्यक्तिगत खपत को बढ़ावा मिलेगा, जो धीमी पड़ गई है। नई व्यवस्था के तहत कर स्लैब में फेरबदल किया गया है। अब 3 लाख से 7 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 7 लाख से 10 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 12 लाख से 15 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये पर अपरिवर्तित बनी हुई है। पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।

परिवर्तनों के कारण, लगभग 37,000 करोड़ रुपये का राजस्व - प्रत्यक्ष करों में 29,000 करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष करों में 8,000 करोड़ रुपये - छूट जाएगा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से लाभांश और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ रुपये का राजस्व अतिरिक्त रूप से जुटाया जाएगा। इस प्रकार, कुल छूट राजस्व सालाना 7,000 करोड़ रुपये आंका गया है, वित्त मंत्री ने कहा। निवेशकों को झटका देते हुए अब पूंजीगत लाभ पर कर देनदारी अधिक होगी। सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह, सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.50 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री ने संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ को हटाने की भी घोषणा की। निवेश पर अधिक कर लगेगा सूचीबद्ध परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15% से बढ़कर 20% हुआ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 10% से बढ़कर 12.5% ​​हुआ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हुई वायदा और विकल्प पर प्रतिभूति लेनदेन कर 0.02% और 0.1% हुआ