Delhi रेखा गुप्ता का AAP सरकार पर हमला
Delhi दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पिछली AAP सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल न करने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश की गई CAG रिपोर्ट का हवाला दिया। पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, गुप्ता ने कहा कि अब जनता के पैसे का हर रुपया सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "जनता के पैसे के हर रुपये से बेहतर सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और सार्वजनिक सेवाएं मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार पारदर्शी शासन, वित्तीय अनुशासन और संस्थागत जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध है।" CM गुप्ता ने आरोप लगाया कि CAG रिपोर्ट सदन में बहुत पहले पेश की जानी चाहिए थी, लेकिन पिछली सरकार ने उन्हें जनता से छिपाकर रखा। उन्होंने यह भी दावा किया कि AAP सरकार के कार्यकाल में पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC) को निष्क्रिय कर दिया गया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार वित्तीय अनुशासनहीनता की शिकार थी और 2024-25 के बजट में आवंटित फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, "2024-25 के 80,798 करोड़ रुपये के बजट में से पिछली सरकार केवल 61,000 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई।" मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार केंद्र से यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण से निपटने, कचरे के ढेर कम करने और सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मिले फंड का भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई। उन्होंने AAP सरकार पर दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट्स में देरी करने (अपना हिस्सा न देकर) और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के लिए केंद्र से मिले फंड को वापस करने का आरोप लगाया।
गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि 'स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' और पारदर्शी राशन कार्ड सिस्टम के लिए मिले फंड का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि 1,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की 32 योजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन मंज़ूर किए गए फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। पिछली सरकार के कल्याणकारी वादों पर निशाना साधते हुए गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता की घोषणा के बावजूद वह 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' शुरू करने में नाकाम रही।
उन्होंने कहा, "सिस्टम में दीमक उनके दौर से ही लगी हुई है। BJP सरकार अब इस खराबी को रोकने के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर रही है।" CM गुप्ता ने व्यवसायों को GST रिफंड के मामले में भी पिछली सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि AAP सरकार के कार्यकाल में एक साल में 695 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया था, जबकि उनकी सरकार ने एक साल में 1,313 करोड़ रुपये का रिफंड दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि CAG रिपोर्ट नंबर 1 में मुख्य रूप से 2022-23 के लिए दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों से जुड़ी ऑडिट ऑब्जर्वेशन, निष्कर्ष और नतीजे शामिल हैं।
इस रिपोर्ट में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में राजस्व के नुकसान, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड के अनावश्यक खर्च, बिजली सब्सिडी पॉलिसी, GTB हॉस्पिटल से जुड़े भुगतान, DSIIDC में अनियमितताओं, ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में कमियों, PWD से जुड़े मामलों, LNJP हॉस्पिटल में नए ब्लॉक के निर्माण और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणियां शामिल हैं। स्पीकर ने 'स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट' (रिपोर्ट नंबर 2, 2026) का भी ज़िक्र किया, जिस पर सत्र के दौरान चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि अब इन रिपोर्टों को संबंधित विभागों को भेजा जाएगा ताकि वे इस पर की गई कार्रवाई की जानकारी (action taken notes) दे सकें। इसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन जवाबों की जांच करेगी और विभागों के जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
