Delhi: अदालत में राज्यसभा कुछ देर के लिए स्थगित

New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि अडानी समूह के संस्थापक अध्यक्ष गौतम अडानी और अन्य पर सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने के आरोप में एक अमेरिकी अदालत में अभियोग लगाया गया था। सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत दिए गए 13 नोटिसों को अस्वीकार कर दिया, जिनमें से सात में 265 मिलियन अमरीकी डालर की रिश्वत के कथित भुगतान पर अमेरिकी अभियोग पर चर्चा की मांग की गई थी। लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों ने चर्चा पर जोर दिया, जिससे कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

सदन के पटल पर सूचीबद्ध कागजात रखे जाने और पूर्व सांसदों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि पढ़े जाने के तुरंत बाद, धनखड़ ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत 13 नोटिस मिले हैं, लेकिन वे उन्हें स्वीकार करने के लिए आश्वस्त नहीं हैं। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अडानी रिश्वत मामले पर चर्चा की मांग करने वाले सात लोगों में से एक थे, ने कहा कि अगर सूचीबद्ध व्यवसाय को निलंबित कर दिया जाता है, तो विपक्षी दल बता सकते हैं कि कैसे “बहुत महत्वपूर्ण” मुद्दा पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल हुई है और फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी का समर्थन कर रहे हैं।

इस बिंदु पर, धनखड़ ने आदेश दिया कि खड़गे जो कुछ भी कहेंगे, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। लेकिन जब विपक्षी दलों ने जोर दिया, तो उन्होंने कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। नियम 267 के तहत अन्य नोटिस, जिसमें उठाए जा रहे मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन के सूचीबद्ध व्यवसाय को निलंबित करने का आह्वान किया गया है, मणिपुर में जारी हिंसा, यूपी के संभल जिले में हिंसक झड़पों और केरल के बाढ़ प्रभावित वायनाड जिले को विशेष सहायता से संबंधित हैं। अडानी समूह ने अमेरिकी अभियोग में सभी आरोपों से इनकार किया है और उन्हें निराधार बताया है।