Delhi राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एसेट टोकनाइज़ेशन बिल पेश किया
Delhi दिल्ली: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को उच्च सदन में एक प्राइवेट मेंबर बिल, "द एसेट टोकेनाइज़ेशन (रेगुलेशन) बिल, 2026" पेश किया। इसका मकसद भारत में टोकेनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए एक स्पष्ट कानूनी और रेगुलेटरी ढांचा तैयार करना है।
यह प्रस्तावित कानून एसेट टोकेनाइज़ेशन को कानूनी मान्यता देना चाहता है और तेज़ी से बदलते डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में स्पष्टता लाना चाहता है। यह बिल उन टोकेनाइज़्ड एसेट्स को जारी करने, उनकी ट्रेडिंग, कस्टडी और सेटलमेंट के लिए एक वैधानिक ढांचा बताता है, जो रियल-वर्ल्ड होल्डिंग्स को दर्शाते हैं।
चड्ढा के अनुसार, इस पहल का मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। यह बिल टोकेनाइज़्ड एसेट मार्केट में बाज़ार की अखंडता की रक्षा करने और फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने के लिए रेगुलेटरी निगरानी की भी मांग करता है।
चड्ढा ने इससे पहले सरकार से एक समर्पित टोकेनाइज़ेशन बिल पेश करने का आग्रह किया था। उन्होंने रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बौद्धिक संपदा जैसी एसेट्स को डिजिटल इकाइयों में बांटने की वकालत की थी, ताकि उन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में खरीदा जा सके।
