दिल्ली PWD को मिला स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर

Delhi दिल्ली केंद्र सरकार ने दिल्ली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के लिए एक अलग इंजीनियरिंग कैडर को मंज़ूरी दे दी है, जिससे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) के इंजीनियरों पर इसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस कदम से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज़ी आने और देरी, कमियों और काम की क्वालिटी के लिए इंजीनियरों को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराए जाने की उम्मीद है। उनके काम का मूल्यांकन उन्हें सौंपे गए प्रोजेक्ट्स के आधार पर भी किया जाएगा।

केंद्र ने दिल्ली PWD के मंज़ूरशुदा इंजीनियरिंग पदों को CPWD कैडर से अलग करने और एक अलग दिल्ली PWD इंजीनियरिंग कैडर बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की मंज़ूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। अब तक, दिल्ली PWD कई प्रोजेक्ट्स के लिए CPWD के इंजीनियरों पर निर्भर था। इस व्यवस्था के कारण अक्सर प्रशासनिक दिक्कतें आती थीं, खासकर तब जब प्रोजेक्ट्स में देरी होती थी या काम पूरा होने के बाद कमियां पाई जाती थीं।

दिल्ली सरकार को उन इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था जो उसके सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं थे। तबादलों से मामले और उलझ सकते थे, क्योंकि फाइलें विभागों के बीच घूमती रहती थीं और ज़िम्मेदारी स्पष्ट नहीं रहती थी। नई व्यवस्था के तहत, दिल्ली सरकार का PWD इंजीनियरों की तैनाती पर ज़्यादा नियंत्रण होगा, जो उसके मूल्यांकन और सिफारिशों पर आधारित होगा। देरी या कमियों के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ज़्यादा सीधे तौर पर कार्रवाई की जा सकेगी। परफॉर्मेंस-आधारित मूल्यांकन से भी प्रोजेक्ट के काम में सुधार होने की उम्मीद है। इस कदम से दिल्ली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा प्रशासनिक नियंत्रण मिलने और राजधानी में विकास कार्यों में तेज़ी लाने में मदद मिलने की संभावना है।