Delhi एयरपोर्ट NOC प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी

Delhi दिल्ली सरकार एक ऐसा कदम उठा रही है जिससे एयरपोर्ट के आस-पास कंस्ट्रक्शन की मंज़ूरी चाहने वाले बिल्डरों, हाउसिंग सोसायटियों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आम लोगों के लिए देरी कम हो सकती है। इसके लिए एविएशन 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) सिस्टम में बड़े बदलाव करने के लिए 15 दिन की समय-सीमा तय की गई है। इन बदलावों में मंज़ूरी की प्रक्रिया को ऑटोमेट करना, इंसानी दखल कम करना और बिल्डिंग की मंज़ूर ऊंचाई की जानकारी पहले ही उपलब्ध कराना शामिल है।

नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने बुधवार को मंत्रालय और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूदा सिस्टम की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को आसान, ऑटोमेटेड और विकेंद्रीकृत (decentralised) बनाने के तरीके तय करें। प्रस्तावित बदलाव दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों के लिए खास तौर पर अहम हो सकते हैं, जहां एयरपोर्ट से जुड़ी पाबंदियां यह तय करती हैं कि कुछ इलाकों में इमारतें और अन्य ढांचे कितनी ऊंचाई तक बन सकते हैं।

सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या किसी जगह के लिए बिल्डिंग की मंज़ूर ऊंचाई की जानकारी शुरुआती चरण में ही उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि डेवलपर्स और आम लोग अपने कंस्ट्रक्शन प्लान बनाने से पहले ही पाबंदियों के बारे में जान सकें। नायडू ने कहा कि सिस्टम "परेशानी-मुक्त, पारदर्शी, ऑटोमेटेड और समय-सीमा के भीतर काम करने वाला" होना चाहिए, जिसमें इंसानी दखल कम से कम हो, साथ ही एविएशन सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरतों से कोई समझौता न हो। एक और अहम बदलाव के तहत, सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या जहां संभव हो, वहां शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के स्तर पर NOC जारी किए जा सकते हैं, ताकि लोगों और उद्योगों को सीधे AAI के पास जाने की ज़रूरत कम हो।

AAI के 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन सिस्टम' (NOCAS) के दायरे की भी समीक्षा की जा रही है। अभी इसमें 'विज़ुअल फ़्लाइट रूल्स' (VFR) ऑपरेशन्स के लिए 20 किमी और 'इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट रूल्स' (IFR) ऑपरेशन्स के लिए 56 किमी के दायरे वाले इलाके शामिल हैं। मंत्रालय बिल्डिंग की मंज़ूर ऊंचाई से जुड़ा डेटा ऑनलाइन सार्वजनिक करने पर भी विचार कर रहा है, जिससे आवेदक बार-बार अधिकारियों के पास जाए बिना लागू पाबंदियों के बारे में जान सकेंगे।

'एरोनॉटिकल स्टडी' प्रक्रिया में भी बदलावों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें शुरुआती चरण में साइट के फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत को कम करना और बिल्डिंग डेवलपमेंट प्लान व अन्य दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना शामिल है। नायडू ने अधिकारियों को प्रस्तावित सुधारों के तौर-तरीके 15 दिनों के भीतर तय करने का निर्देश दिया, ताकि मंज़ूरी की प्रक्रिया तेज़ और समय-सीमा के भीतर पूरी हो सके।

हालांकि, मंत्री ने यह भी साफ़ किया कि मंज़ूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने के चक्कर में एविएशन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सरकार चाहती है कि ज़रूरी डेटा और मंज़ूरी वाली ऊंचाई की जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों समेत पब्लिक डोमेन में साफ़ तौर पर उपलब्ध हो, साथ ही एयरक्राफ़्ट ऑपरेशन के लिए ज़रूरी सुरक्षा पाबंदियां भी बनी रहें। मंत्रालय ने कहा कि NOC का एक आसान और ज़्यादा अनुमान लगाने योग्य फ़्रेमवर्क, इन्वेस्टमेंट, आर्थिक गतिविधियों और रोज़गार को बढ़ावा देने के साथ-साथ, इंफ़्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रक्रिया में होने वाली देरी से रुकने से बचाने में मदद कर सकता है।