Delhi CJP प्रदर्शन के बीच NSA के तहत कार्रवाई की तैयारी

Delhi दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में NEET पेपर लीक को लेकर विरोध-प्रदर्शन तेज़ हो रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA), 1980 के तहत हिरासत में लेने की शक्तियां दी हैं। NSA के तहत, किसी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप के 12 दिन से लेकर अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह आदेश दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक, यानी तीन महीने की अवधि के लिए NSA के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) की शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना बुधवार रात दिल्ली गजट (असाधारण) में प्रकाशित की गई थी। 'द ट्रिब्यून' को इसकी एक प्रति मिली है। गौरतलब है कि अधिसूचना पर 15 जुलाई, 2026 की तारीख है।

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (L-G) इस बात से संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में हिरासत में लेने की शक्तियां सौंपना आवश्यक है। आदेश में कहा गया है, "NSA की धारा 3(3) और धारा 2(e) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि तय अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अधिनियम की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लेने वाले अधिकारी (detaining authority) की शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।"

यह अधिकार मिलने से पुलिस कमिश्नर उन व्यक्तियों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश जारी कर सकते हैं जिनकी गतिविधियां NSA के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। 26 सितंबर, 2025 को, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को NSA के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्हें 170 दिनों की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया था। NSA, 1980 में यह प्रावधान है कि उचित अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रमुखों और जिला मजिस्ट्रेटों को हिरासत में लेने वाले अधिकारी के रूप में नामित कर सकते हैं।