Delhi पोलो ग्राउंड विवाद: केंद्र ने जयपुर जमीन अपने कब्जे में ली
Delhi दिल्ली शनिवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में मौजूद 15.20 एकड़ में फैली जयपुर पोलो ग्राउंड की प्रॉपर्टी का कब्ज़ा ले लिया। यह कदम इंडियन पोलो एसोसिएशन की उस अर्ज़ी के खारिज होने के बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने खाली करने के आदेश के खिलाफ़ अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत काम करने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नोटिस लगाकर ज़मीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया।
नोटिस में परिसर के किसी भी अनधिकृत इस्तेमाल या कब्ज़े के खिलाफ़ चेतावनी भी दी गई। यह कार्रवाई L&DO द्वारा 20 मई को जारी किए गए खाली करने के आदेश के बाद की गई, जिसमें इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) को ज़मीन का कब्ज़ा सौंपने का निर्देश दिया गया था। सरकार का कहना है कि इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत बड़े सार्वजनिक मक़सद के लिए है, हालांकि उसने अभी तक इसके भविष्य के इस्तेमाल के बारे में कोई खास योजना नहीं बताई है।
यह कब्ज़ा दिल्ली की एक अदालत द्वारा इंडियन पोलो एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इनकार करने के एक दिन बाद लिया गया। एसोसिएशन ने खाली करने के आदेश को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की थी। यह विवाद पहले दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा था। पिछले हफ़्ते सुनवाई के दौरान, केंद्र ने अदालत को बताया कि 12 जून तक एसोसिएशन के खिलाफ़ कोई सख़्त कदम नहीं उठाया जाएगा। इस आश्वासन पर ध्यान देते हुए, हाईकोर्ट ने नोट किया कि कब्ज़ा लेने की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है और निर्देश दिया कि एसोसिएशन की रोक लगाने की अर्ज़ी पर संबंधित ज़िला अदालत फ़ैसला करे।
निचली अदालत द्वारा खाली करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद, सरकार ने शनिवार को ज़मीन का कब्ज़ा लेने की कार्रवाई आगे बढ़ाई। यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि जयपुर पोलो ग्राउंड रणनीतिक रूप से अहम जगह पर है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। यह राजधानी के प्रमुख खेल स्थलों में से एक है और लुटियंस दिल्ली के बीचों-बीच स्थित है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में अहम सार्वजनिक ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए संस्थानों की ज़्यादा बारीकी से जांच-पड़ताल कर रही है।
जानकारों ने इसकी तुलना दिल्ली जिमखाना क्लब मामले से की है, जहां सरकार ने क्लब के प्रशासन और कामकाज में दखल दिया था। सरकार का तर्क था कि सार्वजनिक संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जाना चाहिए। हालांकि इंडियन पोलो एसोसिएशन के आगे और कानूनी रास्ते तलाशने की उम्मीद है, लेकिन सरकार का यह कदम उन ज़मीनों पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के उसके पक्के इरादे को दिखाता है, जिनकी उसे सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए ज़रूरत है। यह ताज़ा कदम नई दिल्ली के पावर कॉरिडोर में महंगी सरकारी ज़मीन के मैनेजमेंट, आवंटन और इस्तेमाल को लेकर चल रही बहस में एक और अहम अध्याय है।
