Delhi pollution: सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को अतिरिक्त उपायों के साथ GRAP-II जारी रखने की अनुमति दी

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राष्ट्रीय राजधानी में अतिरिक्त उपायों के साथ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) चरण-II को लागू करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीएक्यूएम को अतिरिक्त उपायों के साथ जीआरएपी चरण-II प्रतिबंधों को जारी रखने की अनुमति दी, जो चरण-III मानदंडों का हिस्सा हैं। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एजी मसीह भी शामिल थे, ने दोहराया कि यदि आने वाले समय में एक्यूआई 350 को पार करता है तो जीआरएपी-III प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए और यदि एक्यूआई 400 से ऊपर जाता है तो जीआरएपी-IV प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।

सीएक्यूएम की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि आयोग का जीआरएपी-II से नीचे के प्रतिबंधों की सिफारिश करने का इरादा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और आसपास के राज्यों की राज्य सरकारों से पटाखों के इस्तेमाल पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के बारे में फैसला करने को कहा। राज्य सरकारों से अपना पक्ष रखने को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण सहित अन्य दिशा-निर्देश जारी करेगा। इसके अलावा, उसने कहा कि वह निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ते के भुगतान की निगरानी जारी रखेगा, जब निर्माण गतिविधियाँ GRAP विनियमों के तहत अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं।

इससे पहले नवंबर में, दिवाली के बाद, शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध शायद ही लागू किया गया था और पटाखों पर प्रतिबंध लागू न करने के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी उसने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से हलफनामा मांगा था जिसमें इसे लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया हो। शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया था कि पड़ोसी राज्यों से पटाखों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के अलावा पटाखे बेचने वालों के परिसरों को सील कर दिया जाना चाहिए। इस साल सितंबर में दिल्ली सरकार ने सर्दियों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हवा को साफ रखने के लिए सर्दियों के महीनों में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण को कम करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना में दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।