Delhi पुलिस ने शुरू किया थाना दिवस
Delhi दिल्ली पुलिस तक लोगों की पहुँच बढ़ाने और शिकायतों के समाधान को बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी पुलिस स्टेशनों में हर हफ़्ते 'थाना दिवस-जन सुनवाई' प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली के उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों पर शुरू की गई यह पहल हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। इसका मकसद नागरिकों को पुलिसिंग और जन सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने, मदद मांगने और सुझाव देने के लिए एक खास मंच देना है।
पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा के जारी सर्कुलर के मुताबिक, यह प्रोग्राम अगले हफ़्ते शुरू होगा और शहर के हर पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से चलाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत, आम लोग सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें रख सकेंगे, चाहे उनकी शिकायतें 'इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम' (ICMS) पर दर्ज हों या नहीं। सुनवाई के दौरान मिली शिकायतों को बाद में आगे की कार्रवाई के लिए सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा।
जवाबदेही और समय पर समाधान पक्का करने के लिए, स्पेशल कमिश्नर ऑफ़ पुलिस से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस तक के सीनियर अधिकारी बारी-बारी से सुनवाई में शामिल होंगे। उम्मीद है कि उनकी मौजूदगी से फ़ैसले तेज़ी से लिए जा सकेंगे और शिकायत समाधान सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। सर्कुलर में पुलिस स्टेशनों को सुनवाई के दौरान मिली शिकायतों का अलग रिकॉर्ड रखने और समय पर जांच व निपटारा पक्का करने का निर्देश दिया गया है। लंबित शिकायतों की समय-समय पर ACP और डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस समीक्षा करेंगे।
स्टेशन हाउस ऑफ़िसर्स (SHOs) को निर्देश दिया गया है कि वे सुनवाई के दौरान बैठने की सही व्यवस्था और खास सहायता डेस्क (assistance desks) उपलब्ध कराकर नागरिकों के अनुकूल माहौल बनाएं। पुलिस कमिश्नर ने ज़िला यूनिट्स को निर्देश दिया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया, रेजिडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन (RWAs), मार्केट वेलफ़ेयर एसोसिएशन (MWAs), पुलिस स्टेशन के नोटिस बोर्ड और बीट ऑफ़िसर्स के ज़रिए इस पहल का बड़े पैमाने पर प्रचार करें। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ज़िला DCP, ACP और SHO इस प्रोग्राम को लागू करने और शिकायतों का असरदार समाधान पक्का करने के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होंगे। शिकायतों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही, बेवजह देरी या हल्के ढंग से निपटने को गंभीरता से लिया जाएगा। हर ज़िले को एक साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी जिसमें मिली, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या के साथ-साथ जन सुनवाई के दौरान सामने आए मुख्य मुद्दों का ब्यौरा होगा। पुलिस ने कहा कि इस पहल का मकसद व्यवस्थित जन भागीदारी को संस्थागत बनाना, जवाबदेही बढ़ाना और नागरिकों व पुलिस बल के बीच मज़बूत भरोसा कायम करना है।
