दिल्ली पुलिस की अलर्ट: झूठी खबरें फैलाने वाले पाकिस्तानी खातों पर नजर

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह सोशल मीडिया पर सुनियोजित तरीके से गलत जानकारी फैलाकर भारत के मौजूदा हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।

अधिकारी ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज के ज़रिए कड़ी चेतावनी जारी की और समाज में फूट डालने वाली सामग्री फैलाने में विदेशी समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स की भूमिका पर ज़ोर दिया।

वीडियो बयान में अधिकारी ने बताया कि इंटेलिजेंस टीमों ने 400 से ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है जो सक्रिय रूप से गलत बातें फैला रहे हैं। इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। इनमें से कई अकाउंट्स पहले 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी सक्रिय थे, जो बार-बार दखलंदाज़ी के पैटर्न को दिखाता है।

अधिकारी ने कहा, "पाकिस्तान भारत के मौजूदा हालात का फायदा उठा रहा है," और जोड़ा कि अशांति पैदा करने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं।

अधिकारी ने बताया कि ये सोशल मीडिया अकाउंट्स छेड़छाड़ किए गए वीडियो, बिना पुष्टि किए गए दावों और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करके संवेदनशील मुद्दों का फायदा उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "उनका एकमात्र मकसद गड़बड़ी पैदा करना है।"

अधिकारियों ने इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुंच को रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह करते हुए, सीनियर अधिकारी ने सोशल मीडिया पर ज़िम्मेदार व्यवहार करने की अपील की।

उन्होंने चेतावनी दी, "मैं आपसे आग्रह करता हूं कि किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करें - चाहे उसमें वीडियो हों या वह किसी अनजान हैंडल से आया हो। अफवाहें न फैलाएं और असामाजिक तत्वों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करने दें।"

यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल की घटनाओं को लेकर विरोध-प्रदर्शन और सार्वजनिक चर्चा तेज़ हो गई है।

अधिकारी ने नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को मानते हुए संयम बरतने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "शांतिपूर्ण विरोध आपका अधिकार है, और उस अधिकार का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है।"

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि साइबर सेल चौबीसों घंटे संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं और खतरे को बेअसर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ तालमेल बिठा रहे हैं।

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बिना पुष्टि की गई सामग्री शेयर करने से अनजाने में देश-विरोधी तत्वों को मदद मिल सकती है और साइबर व सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

यह घटनाक्रम 'हाइब्रिड वॉरफेयर' (मिली-जुली युद्ध नीति) के तरीकों को लेकर बढ़ती चिंताओं को दिखाता है, जिसमें विदेशी ताकतें घरेलू मतभेदों को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं।

सुरक्षा एजेंसियों ने पहले भी सामाजिक या राजनीतिक तनाव के समय ऐसे ही अभियानों के बारे में आगाह किया है।