Delhi PMLA केस: ED ने ₹782 करोड़ की संपत्ति जब्त की
Delhi दिल्ली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शुक्रवार को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की अचल संपत्तियों को अटैच करने का एक प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया। इन संपत्तियों की मौजूदा मार्केट वैल्यू लगभग 782.36 करोड़ रुपये है। जांच एजेंसी बिल्डर, उसके डायरेक्टर नवीन एम. रहेजा और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। यह मामला कई घर खरीदारों की शिकायतों के आधार पर 'इकोनॉमिक ऑफेंस विंग' (EOW) द्वारा दर्ज की गई कई FIR से जुड़ा है। इन खरीदारों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी हुई थी।
जांच के दौरान यह पता चला है कि कंपनी ने रेजिडेंशियल यूनिट्स देने के नाम पर शुरू किए गए अलग-अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 4,600 घर खरीदारों से करीब 2,425.99 करोड़ रुपये जुटाए थे। एजेंसी ने पहले भी लगभग 1,113.81 करोड़ रुपये की मार्केट वैल्यू वाली संपत्तियों को अटैच किया था।
इस ताजा कार्रवाई के साथ, एजेंसी ने इस मामले में लगभग 2,399.65 करोड़ रुपये की संपत्तियों को प्रोविज़नल तौर पर अटैच कर लिया है। एजेंसी के मुताबिक, जांच में मिले सबूतों से पता चलता है कि घर खरीदारों से जुटाए गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर दूसरी जगहों पर डायवर्ट किया गया और उन कामों में इस्तेमाल किया गया, जिनके लिए फंड नहीं जुटाया गया था।
ED ने इस मामले को "बड़े पैमाने पर फंड के डायवर्जन" वाला मामला बताया है। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के तहत, अगर जांचकर्ताओं को लगता है कि संपत्तियां अपराध से मिली कमाई से खरीदी गई हैं, तो वे जांच के दौरान उन्हें बेचे जाने, ट्रांसफर किए जाने या छिपाए जाने से रोकने के लिए प्रोविज़नल तौर पर अटैच कर सकते हैं।
