Delhi AI से ट्रैफिक सिस्टम सुधार की तैयारी
Delhi दिल्ली प्रशासन शहरी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को मुख्य भूमिका देने की तैयारी कर रहा है। उप-राज्यपाल सरदार टी.एस. संधू ने गुरुवार को संकेत दिया कि इस तकनीक का इस्तेमाल जल्द ही ट्रैफिक मैनेजमेंट, पर्यावरण की निगरानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और शिकायतों के समाधान जैसे कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। AI और गवर्नेंस पर एक राष्ट्रीय सेमिनार में उप-राज्यपाल द्वारा बताए गए इस रोडमैप का महत्व इसलिए भी है क्योंकि देश भर की सरकारें डेटा प्राइवेसी, जवाबदेही और तकनीक पर निर्भरता से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए AI के इस्तेमाल के तरीकों पर विचार कर रही हैं।
AI को भारत के डिजिटल गवर्नेंस ढांचे के अगले चरण के रूप में पेश करते हुए, संधू ने कहा कि सरकारी सिस्टम तेज़ी से डेटा-आधारित होते जा रहे हैं और एडवांस्ड तकनीकें लंबे समय से चली आ रही तालमेल और कार्यक्षमता की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती हैं, खासकर दिल्ली जैसे बड़े शहरी केंद्रों में। उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट, नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव, पर्यावरण की निगरानी और जनता की शिकायतों का तेज़ी से समाधान उन क्षेत्रों के रूप में बताया जहां प्रशासन AI के इस्तेमाल की बड़ी संभावना देखता है।
ये बातें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तकनीक की भूमिका में बदलाव का संकेत देती हैं, जो सेवाओं के डिजिटलीकरण से आगे बढ़कर निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन के लिए प्रेडिक्टिव और एनालिटिकल टूल्स के इस्तेमाल की ओर बढ़ रही है। साथ ही, उप-राज्यपाल ने AI पर चर्चा को एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचे के भीतर रखा और तर्क दिया कि भारत केवल कहीं और विकसित तकनीकी समाधानों पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि देश में AI एप्लिकेशन भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए जाने चाहिए, और ऐसी कार्यप्रणालियों से बचने की चेतावनी दी जो स्थानीय ज़रूरतों की विविधता को नज़रअंदाज़ करती हैं।
उनकी टिप्पणियों ने AI संप्रभुता पर बढ़ती बहस को भी उजागर किया। संधू ने कहा कि यह मुद्दा अब केवल तकनीक तक पहुंच का नहीं रह गया है, बल्कि इसमें स्वदेशी क्षमताएं विकसित करना भी शामिल है, जिसमें बुनियादी मॉडल, स्थानीय डेटासेट और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कंप्यूटेशनल सिस्टम शामिल हैं। घरेलू क्षमता पर यह ध्यान ऐसे समय में दिया जा रहा है जब इस बात पर व्यापक चर्चा हो रही है कि देश वैश्विक तकनीकी सहयोग का लाभ उठाते हुए महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना नियंत्रण कैसे बनाए रख सकते हैं। AI से मिलने वाले अवसरों को उजागर करते हुए, उप-राज्यपाल ने चेतावनी दी कि जनता का भरोसा ही इसके सफल अपनाए जाने का आधार बनेगा। उन्होंने डेटा के इस्तेमाल, प्राइवेसी की सुरक्षा और पारदर्शी जवाबदेही तंत्र के लिए मज़बूत सुरक्षा उपायों की मांग की।
