Delhi: बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग कानून को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है:केंद्र सरकार

New Delhi नई दिल्ली: अधिकारियों ने कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद केवल चार राज्यों द्वारा अनुपालन किए जाने के बाद, केंद्र सरकार राज्यों के लिए बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग कानून को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है, यदि वे केंद्रीय बाढ़ प्रबंधन निधि का उपयोग करना चाहते हैं। चार राज्य जिन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं वे हैं: मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड और पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में है, और उनसे बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग अधिनियम को अधिसूचित करने और बाढ़ क्षेत्रों का सीमांकन करने का आग्रह कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि हाल ही में, केंद्रीय जल आयोग ने मॉडल अधिनियम को अद्यतन किया है, और मंत्रालय राज्यों के साथ परामर्श का एक और दौर शुरू करने की योजना बना रहा है। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) के तहत निधियों का उपयोग करने के लिए बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग अधिनियम को लागू करने को एक शर्त बनाने का प्रस्ताव दिया है।

“हम बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के अगले चरण के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने जा रहे हैं। इसके लिए, अब किसी भी राज्य के लिए एफएमबीएपी के तहत संसाधनों तक पहुंचने की शर्त यह होगी कि राज्य ने बाढ़ मैदान जोनिंग अधिनियम लागू किया हो। इसलिए, यदि आपने बाढ़ मैदान जोनिंग अधिनियम लागू नहीं किया है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा," अधिकारी ने कहा। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने इन मुद्दों को हल करने के लिए कई अन्य प्रयास किए हैं। अधिकारी ने कहा, "मई 2022 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उचित कानून बनाने का आग्रह किया था। जनवरी 2023 में एक बैठक में सचिव ने व्यापक बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बाढ़ मैदान जोनिंग के महत्व पर जोर दिया।" "जल शक्ति मंत्रालय लगातार राज्यों से कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है। हालांकि, प्रगति कुछ राज्यों तक ही सीमित है। बाढ़ प्रबंधन सहित जल प्रबंधन संविधान के तहत राज्य का विषय है। राज्यों को इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है," एक अन्य अधिकारी ने कहा। कानून में बाढ़ क्षेत्र निर्धारण प्राधिकरणों, सर्वेक्षणों, बाढ़ के मैदानों के क्षेत्रों के परिसीमन, बाढ़ के मैदानों की सीमाओं की अधिसूचना, बाढ़ के मैदानों के उपयोग पर प्रतिबंध और क्षतिपूर्ति तथा अवरोधों को हटाने के प्रावधानों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारी ने कहा कि इन व्यापक दिशा-निर्देशों के बावजूद, कई राज्यों ने अभी तक कानून बनाने और उसे लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं। अधिकारी ने कहा कि जिन राज्यों ने कानून लागू किया है, वे भी अभी तक इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाए हैं। अधिकारी ने कहा, "मणिपुर ने 1978 में बाढ़ के मैदानों के लिए कानून बनाया था, लेकिन बाढ़ के मैदानों का सीमांकन अभी तक नहीं किया गया है। राजस्थान ने भी राज्य में कानून बनाया है, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है।" उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने कानून बनाया है और साथ ही विभिन्न खंडों का सीमांकन करके कुछ आधारभूत कार्य भी किया है, जहां विकास केवल विनियमित मामलों में होगा या बिल्कुल नहीं होगा। "तो, उन्होंने इस तरह से किया है। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है। फिर, एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के कुछ आदेश के आधार पर, उत्तर प्रदेश ने भी बाढ़ के मैदानों पर कुछ सीमांकन किया है," अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कारण इस तरह के कानून के कार्यान्वयन में कठिनाइयों के बारे में सूचित किया है और अन्य राज्यों ने अभी तक कानून बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। राज्यों द्वारा बताई गई सामान्य बाधाएँ हैं - बाढ़ के मैदानों में पहले से ही रह रहे लोगों को निकालने का मुद्दा, बाढ़ की बाधाओं के कारण वैकल्पिक निपटान की कमी, बाढ़ प्रवण आकलन अध्ययनों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) की अनुपलब्धता और बाढ़ के मैदान की उचित परिभाषा पर स्पष्टता की कमी।