Delhi आदेश सुरक्षित मामले में जल्द फैसला देने का निर्देश दिया

New Delhi नई दिल्ली: यह देखते हुए कि देरी से केस करने वालों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर के हाई कोर्ट को आदेश सुरक्षित रखने की तारीख से तीन महीने के अंदर फैसला सुनाने का निर्देश दिया।

यह बताते हुए कि पर्सनल लिबर्टी के मामलों में तेज़ी से फैसले की ज़रूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि ज़मानत की अर्जी पर आदेश उसी दिन सुनाए जाने चाहिए, और अगर वे सुरक्षित रखे गए हैं, तो उन्हें अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। कई निर्देश जारी करते हुए, टॉप कोर्ट ने कहा कि ज़मानत या सज़ा सस्पेंशन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को बताया जाना चाहिए और अंडरट्रायल/दोषी को उसी दिन या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन रिहा कर दिया जाना चाहिए।