DELHI: निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के साथ-साथ सांख्यिकीय परिशिष्ट पेश करेंगी। यह केंद्रीय बजट से एक दिन पहले की बात है। संसद का बजट सत्र आज (सोमवार) से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं को देखते हुए सत्र के 12 अगस्त को समाप्त होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, कीर्तिवर्धन सिंह और सुकांत मजूमदार आज लोकसभा में दस्तावेज पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल राजघाट समाधि समिति (आरएससी) के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। लोक सभा की कार्यसूची में कहा गया है कि, "राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 (1951 का 41) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसरण में, यह सदन सभापति के निर्देशानुसार, सदन के सदस्यों में से एक सदस्य को राजघाट समाधि समिति का सदस्य चुनने की कार्यवाही करता है।" इस बीच, शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा (आसनसोल संसदीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल) शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की सूची पर हस्ताक्षर करेंगे और सदन में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया लोक सभा में केंद्रीय भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के लिए दो सदस्यों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

कार्यसूची में कहा गया है कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2)(बी) के अनुसरण में, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) केंद्रीय नियम, 1998 के नियम 11(2) के साथ पठित, इस सदन के सदस्य, अध्यक्ष के निर्देशानुसार, अपने में से दो सदस्यों को केंद्रीय भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करते हैं, जो उक्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा। नियम 377 के अंतर्गत मामलों पर लोकसभा में चर्चा की जाएगी। सत्र में 22 दिनों में 16 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह सत्र मुख्य रूप से 2024-25 के केंद्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कार्य के लिए समर्पित होगा, जिसे 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, सांख्यिकीय परिशिष्ट के साथ, सोमवार को संसद के सदनों के पटल पर रखा जाएगा। 2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई को पेश किया जाएगा।