Delhi यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध डेयरियों पर NGT की कड़ी टिप्पणी
दिल्ली Delhi गौरी मौलेखी और अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य मामले में एक निष्पादन आवेदन पर सुनवाई करते हुए, प्रधान पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ अफ़रोज़ अहमद शामिल थे, ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट की जांच की। रिपोर्ट में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान कोई स्थायी डेयरी संरचना नहीं मिली, लेकिन मयूर नेचर पार्क के पास, डीएनडी फ्लाईवे के नीचे और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास के इलाकों सहित, यमुना बाढ़ के मैदानों में कई स्थानों पर अस्थायी मवेशी आश्रय, चारा, मवेशियों के गोबर के ढेर और लगभग 50 से 60 गोजातीय जानवर मौजूद थे। निष्कर्षों पर ध्यान देते हुए, ट्रिब्यूनल ने माना कि उसके 19 अप्रैल, 2024 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था, क्योंकि अस्थायी संरचनाओं के माध्यम से अवैध मवेशी पालन और अतिक्रमण जारी था।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि विध्वंस अभियान चलाया गया था, लेकिन आरोप लगाया कि संरचनाओं को हटाए जाने के बाद अतिक्रमणकारी मवेशियों के साथ लौट आए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिल्ली नगर निगम के पशुपालन विभाग को अवैध रूप से रखे गए मवेशियों को जब्त करना चाहिए। एनजीटी ने कहा कि जहां डेयरी फार्मों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जुलाई 2021 के मानदंड का उल्लंघन करके मवेशियों को रखा जा रहा है, वहां डीपीसीसी को उचित कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है, जिसमें जहां भी आवश्यक हो, पर्यावरणीय मुआवजा लगाना शामिल है।
ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को इस मुद्दे की जांच करने, उचित कार्रवाई करने और छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसने DPCC को उसी अवधि के भीतर एक नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा। मामले को 25 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
