Delhi अगली सीईसी का फैसला सोमवार को होने की संभावना

New Delhi नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को यहां बैठक करने वाली है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर इसकी बैठक होगी। पैनल खोज समिति द्वारा चुने गए उम्मीदवारों में से एक नाम की सिफारिश करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति सिफारिश के आधार पर अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगे। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। अब तक, सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त (ईसी) को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्ति के बाद सीईसी के रूप में पदोन्नत किया जाता था।

हालांकि, पिछले साल सीईसी और ईसी की नियुक्तियों पर एक नया कानून लागू होने के बाद, एक खोज समिति ने पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा विचार के लिए पांच सचिव स्तर के अधिकारियों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया। सीईसी के अलावा, राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति से बनी रिक्ति को भरने के लिए एक नया ईसी भी नियुक्त किया जा सकता है। जबकि “मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023” के प्रावधानों को पहली बार सीईसी की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल पिछले साल अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे से बनी रिक्तियों को भरने के लिए ईसी ज्ञानेश कुमार और संधू को नियुक्त करने के लिए किया गया था। कानून चयन समिति को कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति द्वारा चुने गए पांच नामों से परे किसी व्यक्ति को नामित करने की शक्ति देता है।

कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा कि नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए भी उम्मीदवारों के इसी समूह का इस्तेमाल किया जा सकता है। कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी, जो भारत सरकार में सचिव के पद के समकक्ष पद पर हैं या रह चुके हैं और जो चुनाव के प्रबंधन और संचालन के ज्ञान और अनुभव वाले ईमानदार व्यक्ति होंगे। दूसरे शब्दों में, कार्यरत और सेवानिवृत्त सचिव स्तर के अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।