Delhi News: छह राज्यों को विशेष आर्थिक अनुदान मिलने की संभावना

नई दिल्ली NEW DELHI: दिल्ली विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग के बीच, केंद्र की एनडीए सरकार विकास के मामले में पिछड़े लगभग छह राज्यों को विशेष आर्थिक अनुदान देने पर विचार कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि बिहार इन छह राज्यों में से एक है, जिसे आगामी बजट में क्षेत्रवार विकास के लिए समेकित विशेष आर्थिक अनुदान मिल सकता है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अनुदान पाने वाले अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। एनडीए के प्रमुख सहयोगियों में से एक जेडीयू बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग कर रही है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मंगलवार को दिल्ली के दौरे पर आए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लिए कुछ बड़ी विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक अनुदान देने की मांग की है। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति खराब है और इसका एक बड़ा हिस्सा बाढ़ प्रभावित है।

नीति आयोग द्वारा कुछ मानदंड तय किए जाने के बाद अब किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देना संभव नहीं है। लेकिन, केंद्र की एनडीए-3 सरकार सभी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह बिहार हो या आंध्र प्रदेश। आगामी बजट में 5-6 राज्यों को विशेष आर्थिक अनुदान दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।'' केंद्र ने बजट पर हर राज्य से सुझाव मांगे हैं। इसके तहत कुछ राज्यों ने विशेष आर्थिक सहायता की मांग की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि इस साल विधानसभा चुनाव के लिए तैयार जम्मू-कश्मीर को भी अपने सर्वांगीण विकास के लिए समेकित आर्थिक पैकेज मिल सकता है। अधिकारी ने कहा, ''बिहार और आंध्र जैसे अन्य राज्य, जो विशेष दर्जे के रूप में विशेष आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी सड़क, उद्योग, बिजली, रोजगार और कृषि जैसे क्षेत्रवार विकास के लिए मजबूत आर्थिक अनुदान मिल सकता है।'' उन्होंने कहा, ''हालांकि मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत विशेष दर्जे की औपचारिक स्वीकृति संभव नहीं है, लेकिन आगामी बजट में पांच या छह राज्यों को पर्याप्त आर्थिक अनुदान दिए जाने की संभावना है।''