Delhi News: रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपये आवंटित

नई दिल्ली New Delhi: वित्तीय वर्ष (FY) 2024-25 के नियमित केंद्रीय बजट में, रक्षा मंत्रालय (MoD) को 6,21,940.85 करोड़ रुपये (लगभग US $75 बिलियन) आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। अंतरिम बजट के दौरान MoD को किए गए आवंटन को बनाए रखते हुए, सरकार ने iDEX (ADITI) योजना के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के माध्यम से रक्षा में नवाचार पर 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है। इस योजना के माध्यम से, MoD डिफ-टेक समाधान विकसित करने और भारतीय सेना को अभिनव और स्वदेशी तकनीकी समाधानों की आपूर्ति करने के लिए स्टार्ट-अप्स/MSMEs और इनोवेटर्स के साथ जुड़ रहा है। मौजूदा iDEX दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति आवेदक 25 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई सीमा (अधिकतम) के साथ उत्पाद विकास बजट का 50% तक का अनुदान दिया जाएगा।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन से एक लाख करोड़ रुपये (18.43%) अधिक और वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन से 4.79% अधिक। इसमें से 27.66% हिस्सा पूंजी में जाता है; 14.82% जीविका और परिचालन तैयारियों पर राजस्व व्यय के लिए; 30.66% वेतन और भत्ते के लिए; 22.70% रक्षा पेंशन के लिए और 4.17% रक्षा मंत्रालय के तहत नागरिक संगठनों के लिए। कुल आवंटन भारत संघ के बजटीय अनुमान का लगभग 12.90% है। आवंटन का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियारों/प्लेटफॉर्मों से लैस करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। केंद्र में सेनाओं का आधुनिकीकरण

कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा बलों को पूंजीगत मद में बजटीय आवंटन 1.72 लाख करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के वास्तविक व्यय से 20.33% अधिक है और वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 9.40% अधिक है। आवंटन का उद्देश्य वर्तमान और बाद के वित्त वर्षों में बड़े टिकट अधिग्रहणों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरना है। बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक आला तकनीक, घातक हथियार, लड़ाकू विमान, जहाज, पनडुब्बियां, प्लेटफॉर्म, मानव रहित हवाई वाहन, ड्रोन, विशेषज्ञ वाहन आदि से लैस करने के उद्देश्य से नियोजित पूंजीगत अधिग्रहण पर वार्षिक नकद व्यय की आवश्यकता को पूरा करेगा।

घरेलू क्षमता को मजबूत करना

MoD ने इस वित्त वर्ष के दौरान घरेलू उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए आधुनिकीकरण बजट का 75% यानी 1,05,518.43 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। इसका सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण पर गुणक प्रभाव पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।

जीविका और परिचालन तत्परता के लिए बढ़ा हुआ आवंटन

परिचालन तत्परता के लिए निरंतर उच्च आवंटन सशस्त्र बलों के मनोबल को बढ़ाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें हर समय युद्ध के लिए तैयार रखना है। सरकार ने इस मद में चालू वित्त वर्ष के दौरान 92,088 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2022-23 के बजटीय आवंटन से 48% अधिक है। इसका उद्देश्य विमान और जहाजों सहित सभी प्लेटफार्मों को सर्वोत्तम रखरखाव सुविधाएं और सहायता प्रणाली प्रदान करना है। यह गोला-बारूद की खरीद की सुविधा प्रदान करेगा; सुरक्षा स्थिति की मांग के अनुसार संसाधनों और कर्मियों की गतिशीलता और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए अग्रिम क्षेत्रों में तैनाती को मजबूत करेगा।

पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना

सरकार पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लिए बढ़े हुए आवंटन के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 के नियमित बजट में ईसीएचएस को 6,968 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 28% अधिक है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान संशोधित अनुमान चरण में काफी अधिक आवंटन के बाद है, जब ईसीएचएस को आवंटन बजट अनुमान से 70% अधिक बढ़ाया गया था।

रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए सीमा अवसंरचना को मजबूत करना

सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ-साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में शामिल एजेंसियों को अधिक आवंटन के माध्यम से सीमा अवसंरचना में सुधार करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। इस प्रयास में, बजट अनुमान (बीई) 2024-25 के लिए पूंजी के तहत सीमा सड़क संगठनों (बीआरओ) को 6,500 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन से 30% अधिक है और वित्त वर्ष 21-22 के आवंटन से 160% अधिक है। इस वर्ष बजट में किए गए वित्तीय प्रावधान सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देंगे, साथ ही उस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे। इस आवंटन से लद्दाख में 13,700 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एयरफील्ड का विकास, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत की सबसे दक्षिणी पंचायत तक स्थायी पुल संपर्क, हिमाचल प्रदेश में 4.1 किलोमीटर की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकू ला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में नेचिपु सुरंग और कई अन्य परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा।